कोरोनाची स्थिती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून ‘जेलभरो’ पुढे ढकलतोय : चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले. स्थिती पुन्हा गंभीर होण्याची शक्यता आहे अशातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठी काही निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे भाजपचे २४ फेब्रुवारीला होणार असलेले राज्यस्तरीय जेलभरो आंदोलन आम्ही पुढे ढकलत आहोत, अशी माहिती आज राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. 

शेतकरी आणि वीज या दोन प्रश्‍नांवर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचे भाजपने ठरवले होते. राज्यात ५०० ठिकाणी आमदार, खासदार सर्व लोकप्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी होणार होते. राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांतील भाजपचे पदाधिकाऱ्यांची आंदोलनाची तयारी पूर्ण झाली होती. ५० हजार पिडीत नागरिक जेलभरो करणार होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार आणि राज्याची स्थिती लक्षात घेता. कोविडचे निर्बंध असल्याने आंदोलन पुढे ढकलण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला असल्याचे बावनकुळेंनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने मार्च २०२० मध्ये घोषणा करूनही राज्यातील मध्यमवर्गीय, आर्थिक दुर्बल ग्राहकांचे प्रतिमाह १०० युनिट वीज बिलाची रक्कम माफ करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या वर्षी कोरोना संक्रमणाच्या काळात एप्रिल, मे, जून व जुलै या चार महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली होती. चुकीचे सरासरी दिलेली बिले दुरुस्त करून देण्याची घोषणा केली होती. सरकारने ज्या घोषणा केल्या आणि जी आश्‍वासने दिली त्यातील एकही पूर्ण झाले नाही उलट १ एप्रिल २०२० ला वीज दरांत प्रचंड वाढ करण्यात आली. 

लोकांच्या वीज जोडण्या कापणार नसल्याचेही सरकारचे आश्‍वासन हवेतच विरले. कारण रोजच लोकांची वीज कापली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाचही वर्ष शेतकऱ्यांची वीज कापली तर नाहीच, उलट ४५ लाख शेतकऱ्यांना ५ वर्ष अखंडित वीज पुरवठा केला. शेतकरी पीक विमा योजनेकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे योजना बंद पडली. ओल्या दुष्काळात अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये बांधावर जाऊन देण्याची केलेली घोषणाही फोल ठरली. केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना केवळ ४ हजार रुपये एकरी मिळाले. उर्वरित ७० टक्के शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. 

सरकारने आता लोकांच्या वीज जोडण्या तोडण्याची मोहीम थांबवावी, १०० टक्के नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये द्यावे, पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ करावी आणि कर्जमाफी योजना तत्काळ कार्यान्वित करावी आदी मागण्या बावनकुळे यांनी केल्या आहेत. 
Edited By : Atul Mehere