झेडपीच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम, पण इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू... - confusion about zps election but aspirants start forming a front | Politics Marathi News - Sarkarnama

झेडपीच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम, पण इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू...

निलेश डोये
सोमवार, 15 मार्च 2021

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला काही सदस्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यावर काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु दुसरीकडे इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काही नेत्यांकडून विरोधी पक्षांमधील सदस्यांसोबत संपर्क साधून त्यांच्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

नागपूर,ता. १४ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व गेले. याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या जागांसाठी आता नव्याने निवडणुका घेतल्या जाणार की नाही, बाबत अद्याप संभ्रमाची स्थिती आहे. दरम्यान रद्द झालेल्या सदस्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात येणार नसल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे या संधीचा फायदा घेत इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. ‘गाव बसा नही लुटेरे आ गये’, या म्हणीप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे राजकारण सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

जिल्हा परिषदेतील राजकीय आरक्षण ५० टक्‍क्यांच्यावर गेले. एस.सी., एस.टी.च्या जागा कमी करता येत नसल्याने ओबीसींच्या जागा कमी करून आरक्षण ५० टक्क्यांमध्येच बसविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसींच्या सर्वे जागा रिक्त करून अतिरिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गात टाकून यासाठी नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. निकालाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाचा निर्णय असल्याने लवकरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचीही चर्चा आहे. 

हेही वाचा : भरणेंनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी : हर्षवर्धन पाटील यांचा हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला काही सदस्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यावर काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु दुसरीकडे इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काही नेत्यांकडून विरोधी पक्षांमधील सदस्यांसोबत संपर्क साधून त्यांच्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. रद्द झालेल्या सदस्यांचा आपल्याच तिकीट मिळावे, यासाठी प्रयत्न होत असून वरिष्ठांकडे दावाही सादर करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी सदस्यत्व रद्द झालेल्यांना पुन्हा तिकीट मिळणार नसल्याचीही चर्चा आहे. 

पालकमंत्र्यांकडून निवडणुकीचे संकेत 
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत बैठक घेतली. कोरोना व आचारसंहिता यांसारख्या बाबींचा विचार करून यासंदर्भात तातडीने निधीचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. आचारसंहिता आता फक्त जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीच लागू शकते. त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीचे स्पष्ट संकेत दिले.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख