सर्पदंशाने मृत्युमूखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय दुःखी नसतात का ? - are not the families of those who died from snake bite sad | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्र्यांकडून 5 हजार 400 कोटींचे पॅकेज जाहिर...
पुढील 15 दिवस संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार...
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू ठेवणार...
नोंदणीकृत घरगुती कामगारांनाही आर्थिक मदत देणार...
नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही पंधराशे रुपयांची मदत मिळणार...
परवानाधारक रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपये देणार...
पुढील महिनाभर गरीबांसाठी मोफत शिवभोजन थाळी...दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मिळणार
राज्यात उद्या रात्री आठ वाजल्यापासून संचारबंदी...मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

सर्पदंशाने मृत्युमूखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय दुःखी नसतात का ?

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 4 मार्च 2021

सर्पदंशाने मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय दुखी नसतात का, त्यांना अडचणी नसतात का, असा प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करून सर्पदंशाने मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही मदत द्यावी, अशी मागणी वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली.

नागपूर : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना १५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मग सर्पदंशाने दगावलेल्याच्या कुटुंबीयांना का देण्यात येत नाही. सर्पदंशाने मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय दुःखी नसतात का, त्यांना अडचणी नसतात का, असा प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करून सर्पदंशाने मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही मदत द्यावी, अशी मागणी वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली. 

याशिवाय पोलीस दलात तृतीयपंथीयांना २ टक्के आरक्षण देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, सी. टी. पी. एस. येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या परीक्षेची अट रद्द करून त्यांना सरळ सेवेत घेण्यात यावे. केरोसीन पूर्ववत सुरू करण्यात यावे, कर आकारून बांबूची उचल करण्यास परवानगी देण्यात यावी, चराई टीपीची अट रद्द करावी, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न ज्यांनी घेऊन न्याय मिळवून दिला त्यांना सरकारी वकील म्हणून संधी देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी अवजारे व साहित्य पुरवठा करणारी योजना पूर्ववत सुरू करावी, या मागण्याही आमदार धानोरकर यांनी आज सभागृहात मांडल्या. आज सभागृहात बोलताना त्यांनी चांद्यापासून बांध्यापर्यंतचे सर्वच प्रश्नांना हात घातला आहे. हे प्रश्न मार्गी लागल्यास सामान्य जनतेला दिलासा मिळणार आहे. 
          

तृतीयपंथी आपल्या समाजातील घटक आहे. उपजीविकेकरिता ते रेल्वे, बस व इतर ठिकाणी आर्थिक मदत मागत फिरत असतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांना पोलीस दलात २ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. बांबूपासून वस्तू तयार करून ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ व बुरड समाज उपजीविका करतो. परंतु बांबू पुरवठा करण्याची साधने बंद केल्याने परंपरागत कौशल्यावर निर्बंध येत आहेत. त्यामुळे शासनाने मोफत बांबू द्यावा. शक्य नसल्यास कर आकारून बांबू उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.  

हेही वाचा : राम मंदिरासाठी पैसे न दिल्यास धर्मातून बाहेर काढू; नाना पटोलेंना धमकी

राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायतींमध्ये काम करीत असलेल्या सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मागील २० वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, निवृत्तिवेतन सुधारित किमान वेतन मंजूर करून न्याय मिळवून द्यावा.  सन २०१२ ते २०१४ या वर्षांमध्ये इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या शेवटच्या टप्प्यातील रक्कम चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास ५०० लाभार्थ्यांना तसेच वरोरा तालुक्यातील ५० लाभार्थ्यांना घरकुलाचा शेवटचा हप्ता अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. सदर लाभार्थ्यांचे घरकुल पूर्ण होऊन ५ वर्ष झालेले आहेत. तरी शासनाने त्याचा घरकुलाचा निधी लवकर देऊन लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, असेही आमदार धानोरकर म्हणाल्या.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख