नागपूर ः दलित वस्त्यांच्या विकासाचा निधी रोखता येत नाही. मात्र, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 56 कोटींची कामे रोखली असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच सत्तापक्षातील नेत्यांनी दिला.
महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी राखून ठेवला जातो. हा निधी दलित वस्त्यांमध्येच खर्च करणे बंधनकारक असते. दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, नाल्या, गटारे, शौचालये आदी कामे या निधीतून केली जातात. महापालिकेच्या दुर्बल घटक समितीच्या वतीने 56 कोटी रुपये रकमेच्या निविदांना मंजुरी दिली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने सर्व कामे थांबवली आहेत. या निधीचा पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंध नाही. तो इतरत्र खर्चसुद्धा करता येत नाही. काही कारणाने हा निधी खर्च झाला नाही तर तो व्यपगतसुद्धा होत नाही. पुढील अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश केला जातो.
आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे येण्यापूर्वीच सर्व निधीचे नियोजन करण्यात आले होते. असे असतानाही केवळ आकसापोटी कामे रोखण्यात आली असल्याचा आरोप सत्तापक्षनेते संदीप जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
दुर्बल घटक निधीची तरतूद संविधानानुसारच करावी लागते. सर्व महापालिकांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवावा लागतो. तो खर्च करणेही बंधनकारक आहे. संविधानाचे उल्लंघन करता येत नाही. अन्यथा कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, तो रोखल्याने कायदेशीर सल्ला घेऊन आयुक्तांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल.
- दयाशंकर तिवारी, ज्येष्ठ नगरसेवक
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.