नगर जिल्हा विभाजनाच्या उंबरठ्यावर; मुख्यालय कुठे होणार? - Nagar-dist-division | Politics Marathi News - Sarkarnama

नगर जिल्हा विभाजनाच्या उंबरठ्यावर; मुख्यालय कुठे होणार?

मुरलीधर कराळे
सोमवार, 29 जानेवारी 2018

नगर : नगर जिल्ह्याचे विभाजन आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच होणार, असे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जाहीर केल्यामुळे आता जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

जिल्ह्याचे विभाजन होण्याचे संकेत यापूर्वीच सरकारने दिले आहेत. आता पालकमंत्र्यांनीच जाहीर केल्यामुळे या प्रश्नाला वेग आला असल्याचे मानले जाते. या नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर, संगमनेर किंवा कोपरगावला होणार की शिर्डीकर मुख्यालय पळविणार, याबाबत आता खलबते सुरू होणार आहेत.

नगर : नगर जिल्ह्याचे विभाजन आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच होणार, असे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जाहीर केल्यामुळे आता जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

जिल्ह्याचे विभाजन होण्याचे संकेत यापूर्वीच सरकारने दिले आहेत. आता पालकमंत्र्यांनीच जाहीर केल्यामुळे या प्रश्नाला वेग आला असल्याचे मानले जाते. या नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर, संगमनेर किंवा कोपरगावला होणार की शिर्डीकर मुख्यालय पळविणार, याबाबत आता खलबते सुरू होणार आहेत.

कोपरगाव तालुक्यातील कोकमठाण येथे वीज वितरण कंपनीच्या सब ऑर्डिनर इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या अधिवेशनाचे उद्घाटन व सौरऊर्जाप्रकल्पाच्या उदघाटनाच्या वेळी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी काल जिल्हा विभाजनाची घोषणा केली. 

प्रशासकीयदृष्ट्या जिल्ह्याचे विभाजन होण्याची गरज असून, मंत्रीमंडळात लवकरच याला मंजुरी मिळेल. यापूर्वी जिल्हाचे मुख्यालय कुठे करायचे, या तिढा सुटत नव्हता. पुर्वीच्या सरकारमुळे हा प्रश्न प्रलंबित होता. आता भाजप सरकार हा प्रश्न निकाली काढणार आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वीच जिल्ह्याचे विभाजन होईल, अशी घोषणा प्रा. शिंदे यांनी केली आहे.

भौगोलिकदृष्या विभाजन
भौगोलिकदृष्ट्या राज्यात सर्वांत मोठा जिल्हा म्हणून नगरची ओळख आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १७ हजार ४१३ चौरस किलोमीटर आहे. लोकसंख्याही ४५ लाख ४३ हजार ८० अशी २०११ च्या जनगणणेनुसार आहे. चौदा तालुके असल्याने जिल्हा राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या कायमच आघाडीवर आहे. अहमदनगर व शिर्डी असे लोकसभेचे दोन मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे मतदारसंघानुसार जिल्ह्याचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग मानले जातात. उत्तर भागात शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आहे. मुळा, गोदावरी नद्यांमुळे हा भाग सुपिक आहे. अकोले हा तालुका आदिवासी असला, तरी तेथे सर्वात जास्त पाऊस पडतो. मुळा, भंडारदरा धरणामुळे पाण्याची उपलब्धता उत्तरेतील तालुक्यांत चांगली आहे. या उलट परिस्थिती दक्षिण जिल्ह्यांची आहे. कायम आवर्षणप्रवण भागात मोडणारे दक्षिण भागातील तालुक्यांचा अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ आहे.

उद्योगाचा अ दर्जा
जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असल्याने उद्योगाचा अ दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे साहजिकच उद्योगवाढीसाठीच्या योजना व अनुदान मिळण्यास मर्यादा येतात. श्रीरामपूर, नगर, सुपे आैद्योगिक वसाहती असल्या तरी अनेक उद्योग डबघाईला आले आहेत. नगरच्या औद्योगिक वसाहतीतून अनेक उद्योग दुसरीकडे स्थलांतरीत झाले आहे. जिल्हा विभाजन झाल्यास नगर शहर व दक्षिण भागातील तालुके ड दर्जात जातील. त्यामुळे औद्योगिक विकासासाठी अनेक योजना जिल्ह्यात येऊ शकतील. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाची मागणी जोर धरीत आहे.

वाद मुख्यालयाचा
जिल्हाचे विभाजन व्हावे, यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूरलाच व्हावे, या मागणीसाठी श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीची स्थापनाही झाली आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी थेट मुंबई गाठून वारंवार निवेदने दिली आहेत.

अशीच मागणी कोपरगावकरांनी केली आहे. कोपरगावला मुख्यालय व्हावे, या मागणीसाठी कोपरगाव येथील देशभक्ती सेवा मंचच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठविण्यात आले होते. त्याची दखल संबंधित कार्यालयाने घेतली होती. कोपरगाव तालुका भौगोलिकदृष्ट्या जिल्ह्याच्या दृष्टीने कसा महत्त्वाचा आहे, हे त्यांनी १९ मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देऊन निवेदनात नमूद केले होते. 

नव्याने करण्यात येणाऱ्या जिल्ह्यात येवला, मनमाड, वैजापूर, श्रीरामपूर, राहाता, संगमनेर, नेवासे, अकोले या तालुक्यांचा समावेश करावा, कारण हे तालुके जवळ-जवळ आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

संगमनेरला मुख्यालय व्हावे, ही संगमनेरकरांची मागणी जुनीच आहे. त्यासाठीही यापूर्वी प्रयत्न झाले. आता नव्याने मागणी सुरू आहे, ती शिर्डी हेच मुख्यालयाची. शिर्डी हे जागतिक पातळीवरील धार्मिक व पर्यटनस्थळ आहे. त्यामुळे शिर्डी येथे मुख्यालय झाल्यास अधिक सोयीस्कर होईल, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.

राजकीय दृष्टया विभाजन
उत्तरेतील तालुक्यांतील नेते कारखानदारी व धरणांच्या जोरावर उड्या मारत आहेत. तर दक्षिणेतील नेत्यांना पाणी-पाणी करण्याची वेळ येत आहे. उत्तरेतील तालुक्यांतील जमिनी अतिपाणीवापरामुळे क्षारपड होत आहेत, तर दक्षिण जिल्ह्यातील भागांमध्ये पाणीउपलब्धतेसाठी जलसंधारणाची गरज आहे. उत्तरेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, कॉंग्रेसचे माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड ही राजकीय मंडळी अधिक सक्रीय आहेत. तर दक्षिणेतील खासदार दिलीप गांधी, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार शिवाजी कर्डिले, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष बापुसाहेब नागवडे या नेत्यांनी योजनांच्या न्यायायासाठी कायम सरकारदरबारी खेट्या मारल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात उत्तरेतील नेते व दक्षिणेतील नेते अशी चर्चा कायमच सुरू असते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख