Mumbai : बिल्डर, दारू विक्रेत्यांचे भले करणारे सरकार पोलिसांच्या भल्याचा विचार करणार ?

मुंबई : मुंबई पोलिसांचे पगार अतिशय कमी असतानाही ते कसा बसा आपला संसार चालवित आहेत. आपल्या जीवाची पर्वा न करता मुंबईवरील प्रत्येक संकटाला सोमोरे जाऊन पोलिस बांधव मुंबईकरांचे (Mumbai) रक्षण करीत आहेत. या पोलिस बांधवाला हक्काचे घर मोफत देण्याएवजी महाविकास आघाडीचे सरकार पोलिसांकडून (Police) घरांसाठी ५० लाख रुपये मागत आहे. बिल्डरांच्या व दारू विक्रेत्यांच्या भल्याचा विचार करणार हे सरकार पोलिस बांधवांच्या भल्याचा विचार कधी करणार ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी आज सरकारला केला.

बीडीडी चाळ पुनर्वसनात पोलिसांना हक्काची मोफत घरे द्या, या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी आजपासून लाक्षणिक आंदोलन पुकारले आहे. वडाळा येथे सुरु केलेल्या या लाक्षणिक आंदोलनाच्या ठिकाणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी भेट दिली व आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी आमदार आशिष शेलार, आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.

प्रविण दरेकर म्हणाले, बिल्डरांची काळजी घेण्यापेक्षा किंवा बिल्डरांशी साटेलोटे करण्यापेक्षा पोलिसांसाठी पुण्याची कामे सरकारने करावीत. दारु विक्रेत्यांच्या परवान्यामध्ये सुट दिली जाते. बिल्डरांना स्टॅम्प डुयटी माफ केली जाते. त्यांच्या भल्यासाठी करोडो रुपये माफ करतात तेव्हा सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत नाही, पण कष्टकरी पोलिसांच्या घरासाठी सरकारच्या तिजोरीवर ताण कसा येतो ? हे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही.

बीडीडी चाळीतील पोलिस बांधवांना मोफत घर मिळाले पाहिजे ही भाजपाची भूमिका आहे. आज आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी लाक्षणिक उपोषण करुन या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. उद्या हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले तर त्याला महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा प्विण दरेकर यांनी दिला. सरकारचे डोके ठिकाणावर दिसत नाही. कारण सरकारला बाकीचे व्यवहार बरोबर कळतात.

परंतु सर्व सामान्य पोलिस घरासाठी ५० लाख रुपये कसे व कुठून आणणार याचा विचार करायला सरकारला वेळ नाही. मुंबई पोलिसांचा पगार तुटुपुंजा आहे त्यातच त्यांच्यावर असणारे विविध कर्ज, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण यातून आपला संसार चालविण्यासाठी त्यांना ५० लाख रुपये कसे परवडणार. एका बाजूला परवडणारी घरे देणार म्हणून पोलिसांना वचन द्यायचे व दुस-या बाजूला पोलिसांकडून त्याच घरांसाठी ५० लाख रुपये मागायचे ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे.

त्यामुळे पोलिसांच्या विविध प्रश्नांवर आमदार कालिदास कोळंबकर लढा देत आहेत. सुदैवाने देवेंद्रजी फडणवास यांच्या पाच वर्षांच्या काळात पोलिसांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला होता. परंतु आचारसंहितेमुळे हा प्रश्न ठप्प झाला. परंतु या सरकारने तो विषय पुढे नेला खरा पण त्यांना घरे मोफत देण्याएवजी त्यांच्याकडून लाखो रुपये मागत आहेत. पोलिस ख-या अर्थाने मुंबईकरांचे संरक्षण करीत असतात.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला झाला तेव्हाही पोलिसांनीच मुंबईकरांचे रक्षण केले. बॉंम्बस्फोटांच्या वेळीही मुंबईचे संरक्षण केले. कोरोनाच्या काळातही पोलिस दिवस - रात्र डुयटीवर आपले कर्तव्य न थकता पार पाडत होते. त्यामुळे ज्या पोलिसांमुळे आपले जीवन सुरक्षित आहे, त्या पोलिसांना सुरक्षित ठेवण्याची व घर मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असेही दरेकर यांनी ठामपणे सांगितले.