Mumbai : जनता संकटात असताना मंत्रीमंडळ जाग्यावर नाही... जयंत पाटलांची खंत

मुंबई : पक्षातंर्गत कायदा, नियम पायदळी तुडवून कोण सत्तेत येत असेल तर कडक कारवाई करायला हवी, असे स्पष्ट करूसरकारचा विस्तार करणं न करणं हा त्यांचा विषय आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनता संकटात असताना मंत्रीमंडळ जाग्यावर नाही, अशी खंत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असून जिरायत शेतीला तात्काळ ५० हजार व बागायत शेतीला एक लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आज लक्ष्मण माने यांच्या पक्षप्रवेशासाठी प्रदेश कार्यालयात आले होते. त्यावेळी जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात वीजेची २० टक्के दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी नाही. पेट्रोल - डिझेलचे दर कमी करुन दिलासा दिल्याचे दाखवण्यात आले आहे मात्र, तो दिलासा विजेचे दर वाढवून हिरावून घेण्याचे काम सरकारने केले, असाही आरोप जयंत पाटील यांनी केला.

महाराष्ट्राच्या बर्‍याच भागात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असून जिरायत शेतीला तात्काळ ५० हजार व बागायत शेतीला एक लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी आणि एसटी अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना १० लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आज निवेदन देऊन केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मागच्या अर्थसंकल्पातील कामे आणि आताच्या कामांना स्थगिती दिली ती उठवावी अशी मागणी करतानाच सरकारे येत असतात, जात असतात. त्यामुळे जनतेच्या कामांना स्थगिती देणे योग्य नाही. त्यामुळे तात्काळ ती कामे सुरु करावीत, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. चालू कामांना स्थगिती देणं हे तात्पुरते असते, नंतर ती कामे करावीच लागतात असेही जयंत पाटील म्हणाले.

सुरेश धस काय आहेत हे महाराष्ट्राला माहीत आहे. त्यांच्याबद्दल जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही चुकीचं काम कधी करत नाही. मराठवाड्यातील आष्टी-पाटोदा या भागात कृष्णेचे पाणी पोहोचविण्याची जी योजना होती त्यासाठी रितसर निविदा निघाल्या आहेत. मराठवाडयाला पाणी द्यायची योजना महाविकास आघाडी सरकारची होती. ही योजना नको असेल तर सरकारने निर्णय घ्यावा.

हे सरकार मराठवाड्याला पाण्यापासून वंचित ठेवत असेल. मात्र, हे नवं सरकार तसं काम करणार नाही याची खात्री आहे. मात्र तसं केलंच तर जनतेला काय चालले आहे, हे नक्कीच कळेल, असेही जयंत पाटील म्हणाले. राज्यातील राजकीय घडामोडीवर तीन सदस्य खंडपीठ नेमलेले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात योग्य निर्णय लागेल.

शेवटी कायदा कशासाठी पक्षांतर थांबवण्यासाठी आहे. पक्षांतर झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ आदेश द्यायला हवा होता आता ते घडेल असे वाटते. पक्षातंर्गत कायदा, नियम पायदळी तुडवून कोण सत्तेत येत असेल तर कडक कारवाईही करण्यात यायला हवी, असे स्पष्ट मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. सरकारचा विस्तार करणं न करणं त्यांचा विषय आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनता संकटात असताना मंत्रीमंडळ जाग्यावर नाही याबाबत जयंत पाटील यांनी खंत व्यक्त केली.