Mumbai News : देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेता येतील का, याची शक्यता चाचपण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती येताच भाजपविरोधक 'इंडिया' आघाडीतून जोरदार टीका होऊ लागली आहेत. तर देशभारीतल 'एनडीए'तील पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करताना दिसून येत आहेत. यामुळे 'एक देश एक निवडणूक' या निर्णयाचे नेमके काय फायदे आणि किती तोटे, याची चर्चा सुरू झालेली आहे. (Latest Political News)
'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेचा उद्देश म्हणजे भारतात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या कल्पनेवर पहिल्यापासून जोर लावलेला आहे. त्यानुसार देशात निवडणुका एकाच दिवशी किंवा ठराविक कालमर्यादेत एकाच वेळी घेण्याची चाचपणी समितीच्या मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपला काहीही करून आगामी निवडणुका पुढे ढकलयाच्या आहेत, अशी टीका विरोधक करत आहेत.
या समितीवर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची निवड केल्याने केंद्र सरकार 'एक देश एक निवडणूक' हा निर्णय लागू करण्यावर गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आगामी दोन-तीन महिन्यांत पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर मे-जून २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तत्पुर्वीच मोदी सरकारने 'एक देश एक निवडणूक'बाबत हालचाली सुरू केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
'एक देश एक निवडणूक'चे फायदे
‘एक देश, एक निवडणूक’चा प्राथमिक फायदा म्हणजे निवडणुका घेण्याच्या खर्चात घट होणार आहे. देशातील विविध राज्यांतील निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवली जाते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणाला कामाला लागते. यासाठी सोयी, सुविधांसाठी देशाचा, राज्याचा मोठा खर्च होतो. (One Nation, One Election Bill)
निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यांना वेगवेगळ्या महत्वाच्या भूमिका पार पाडव्या लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने प्रशासकीय आणि सुरक्षा दलांवरील भार कमी होण्यास मत होईल.
'एक देश एक निवडणूकमुळे कुठलेही सरकार निवडणूक मोडमध्ये राहणार नाही. सरकार विकासकामांवर लक्ष केंद्रीत करून लोकांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करेल.
निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्या की अधिकाऱ्यांवर काम करण्यास मर्यादा येतात. परिणामी विकासकामांसह लोकांच्या कामांचा चार महिने खोळंबा होतो. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर प्रशासन लोकहिताच्या कामात व्यस्त राहण्यास मदत होईल.
कायदा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एकाच वेळी निवडणुकांमुळे मतदारांची संख्या वाढेल. लोकांना एकाच वेळी अनेक मतपत्रिका टाकणे अधिक सोपे होणार आहे.
'एक देश एक निवडणूक'चे तोटे
एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना १९५० आणि १९६० च्या दशकात चार वेळा आलेली आहे. त्यामुळे ही संकल्पना देशासाठी नवीन नाही. लागू करण्यासाठी संविधान आणि इतर कायदेशीर चौकटींमध्येही बदल आवश्यक आहेत. हा निर्णयाचे अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल. यानंतर तो राज्यांच्या विधानसभांमध्ये नेणे आवश्यक आहे. ( Government Elections In India)
देशातील राज्या-राज्याच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात. तेथील भौगोलिक, राजकीय स्थिती वेगळी आहे. तेथील लोकांच्या समस्यांचे स्वरुपही वेगळे आहे. अशा विविध राज्यात एक देश एक निवडणूक नुसार निवडणुका झाल्यातर स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक समस्या राष्ट्रीय मुद्द्यामुळे झाकल्या जातील. याचा परिणाम राज्य पातळीवरील निवडणुकीच्या निकालावर होण्याची चिंता राजकीय जाणाकारांनी व्यक्त केली.
एक देश एक निवडणूक हा निर्णय आंमलात आणण्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांत एकवाक्यता असणे महत्वाचे आहे. मात्र देशात एनडीए आणि इंडिया या दोन आघाडीत देशातील पक्ष विभागले आहेत. परिणामी या निर्णयावर एकी होण्याची शक्यता कमी असून विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात दंड थोपटल्याचे दिसून येत आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
