मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (local body elections) सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने (Supreme Court) हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मात्र हा आदेश केवळ मुदत पाच वर्ष कार्यकाळ पूर्ण आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही अशा ठिकाणीच जाहीर होणार की मुदत संपलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार याबाबत मात्र संभ्रम कायम होता. यावर आता राज्याचे इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay Vadettiwar) यांनी प्रतिक्रिया दिली असून हा निकाल केवळ ५ महापालिकांसाठी असून इतर सर्व निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आता मे-जूनमध्ये राज्यात कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. तर अन्य ठिकाणच्या इच्छुकांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे.
याबाबत बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्याच्या आत सुरू करावी असे म्हटले आहे. मात्र केवळ ५ महापालिकांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे प्रभाग पुर्नरचनेचे जे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले होते आता ते आयोगाकडे जातील. उद्या मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होईल आणि त्यानंतर प्रक्रिया सुरू होईल. या बैठकीला आम्ही दिल्लीतील वकिलांना बोलावून घेतले आहे. निकालात नेमकं काय म्हटले यावर उद्या चर्चा होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पावसाळ्यात होत नाहीत, त्यामुळे या ५ महापालिकांच्या निवडणुका आता पार पडतील आणि अन्य निवडणुका पावसाळ्यानंतर होतील. याशिवाय हा निर्णय आपल्यासाठी धक्कादायक असून आपल्याला त्याची अपेक्षा नव्हता अशीही प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. सरकारने स्वतःकडे घेतलेला निर्णय लागू झाला असता तर इतर राज्यांना देखील लागू झाला असता, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. मंत्री वडेट्टीवार यांनी यावेळी महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही लोकांच्या बाजूने आहोत असा विश्वासही दिला.
ओबीसी आरक्षण (Obc Reservation) लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव राज्य विधीमंडळाने एकमुखाने संमत केला आहे. याशिवाय ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायदाही केला आहे. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण आता २ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सरकारला दणका दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
