Mumbai : मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत एक महत्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचना २३६ वरुन २२७ करण्यात आली. होती. आता या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, आता या याचिकेवरील सुनावणी थेट (Supreme Court)थेट ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.
शिंदे सरकार(Shinde Fadnavis Government)च्या मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याबाबतच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयविरोधात उद्धव ठाकरे गटाचे राजू पेडणेकर यांनी आधी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ती याचिका फेटाळली गेली होती. याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातलं मुंबई महापालिकेच्या (BMC) प्रभागरचनेबाबत प्रकरण थेट ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी येणार आहे. याचवेळी न्यायालयानं शुक्रवारी(दि.१९) प्रभागरचनेबाबत बीएमसी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे बीएमसी महापालिका निवडणुका तोपर्यंत जाहीर होणार नाहीत हे आता स्पष्ट झालं आहे. 92 नगर परिषदांसंदर्भात जे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यासोबत हे प्रकरण जोडण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं ही याचिका स्वतंत्र ठेवली आहे.
महाविकासआघाडी सरकार असताना मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढून ही संख्या पुन्हा एकदा 227 केली. याविरोधात ठाकरे गटाकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधातील दोन्ही रिट याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळल्या होत्या.
शासनाने दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केली होती. सदर अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
काय आहे प्रकरण?
महाविकास आघाडी सरकार(Mahavikas Aaghadi)नं दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केली होती. सदर अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. 236 सदस्य संख्येच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार संख्येची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती.
मात्र, राज्य शासनाने दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजी पुन्हा अध्यादेश काढून 236 सदस्य संख्या कमी करून 227 केली होती व राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही निरस्त केली होती.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
