न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य असेल : अनिल परब

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून हजारो एसटी बस आगारातच उभ्या आहेत. याचा जबर फटका प्रवाशांनाही बसत आहे. एसटी कमर्चारी आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने हा संप चिघळतच चालला आहे. संपावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यावर न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली.

अनिल परब मुंबईमध्ये बोलत होते. यावेळी परब म्हणाले, प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजु मांडली आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे. दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाचा योग्य तो निर्णय येईल, येणारा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे परब म्हणाले. हा प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही. हे मी देखिल वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करु, असे परब यांनी सांगितले.

मी वारंवार सांगतोय की संप मागे घ्या चर्चा करु आणि प्रश्न सोडवू, असेही पवार म्हणाले. भाजपने काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णय मान्य करु. निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणे योग्य नाही. न्याय योग्य पद्धतीने मागायला हवा, असेही पवार म्हणाले.

दरम्यान, एसटी संपवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी विलीनीकरणाचा मुद्दा प्रथमदर्शनी तरी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, परिवहन मंत्र्यांनी मला सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. त्यातील एक मागणी वगळता इतर सर्व प्रश्नांवर वाटाघाटी झालेल्या आहेत. मात्र विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर एकमत झालेले नाही. ज्या संस्थेत आपण कामाला लागलो, त्या संस्थेतून इतर ठिकाणी आपली नोकरी वर्ग करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. पण विलीनीकरणाचा मुद्दा आज प्रथमदर्शनी तरी योग्य आहे, असे मला वाटत नाही, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे.