मुंबई : एस. टी कामगारांच्या (ST strike) एकूण 22 संघटनांच्या कृती समितीची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परबही उपस्थित होते. या बैठकीत कामगारांच्या मागण्यावर चर्चा झाली. कामगारांच्या प्रतिनिधींची बैठक संपल्यानंतर अनिल परब (Anil Parab) यांनी पत्रकार परिषद घेत कामगारांना कामावर हजर होण्याचे आवाहान केले.
या वेळी अनिल परब म्हणाले, राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ द्यावी, या मागणीचा विचार एसटी सुरू झाल्यानंतर करण्यात येईल. याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. कारण जी पगारवाढ दिली आहे, ते दोन करार आणि फरक यांचा विचार करून शासन निर्णय घेईल. तसेच जे कर्मचारी कामावर येतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यासाठी तीनवेळा मुदत दिली होती. त्यावेळी हेही सांगितले होते की, कामावर आल्यावर कारवाई होणार नाही. ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर आतापर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दलचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. जसे कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आमचे दायित्व आहे, तसेच जनतेच्या प्रतीही आमचे दायित्व आहे. त्यामुळे आम्हाला तोही विचार करावा लागेल. तशी चर्चा कृती समितीबरोबर झाली असेही परब यांनी सांगितले. जनतेला वेठीस धरून कुणालाही फायदा होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा जो विलिनिकरणाची मागणी आहे त्या बाबत मुंबई न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्हाला मान्य असले अशी भूमिका राज्य सरकारने आधीच घेतली आहे. ती भूमिका कायम आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर अधिक बोलता येणार नाही, असेही परब म्हणाले. कामगारांच्या इतर मागण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले, त्यामुळे त्यांनी कामावर रुजू व्हावे असे, आवाहन परब यांनी केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
