मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युएटीचे लाभ देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसटी महामंडळाला (MSRTC) दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. पण हे कर्मचारी आणि त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratan Sadavarte) यांच्या हाती या लढाईत काहीच लागलं नाही, असं परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्ट केलं आहे. (ST Strike News updates)
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. सदावर्ते यांनीही या निकालाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. पण परब यांनी त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. हा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. परबांनी पत्रकार परिषदेत घेत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागील पाच महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. विलीनकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. पण न्यायालयाने त्याबाबत कुठलाही आदेश दिला नाही. तर पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीचे लाभ आधीपासूनच मिळत आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालाने त्यांच्या हाती काही मिळाले नाही, असा दावा परब यांनी केला आहे. (ST Strike)
परब म्हणाले, त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर करून विलीनीकरणाची मागणी अमान्य केली. गेली दोन दिवस न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने आज कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्यास सांगितले आहे. जनतेला वेठीस धरून कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन करू नका, आपल्याला मागण्या मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे. पण जनतेला वेठीस धरून संप करू नका, कामावर या, असं सातवेळा आवाहन केलं होतं.
ग्रॅच्युएटी, निवृत्तीवेतन आधीपासूनच
आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी म्हणून प्रयत्न केला नाही. यापुढेही कारवाई करणार नाही, अशी हमी आम्ही न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. ग्रॅच्युएटी, पीएफ व इतर फंड किंवा इतर देणी आम्ही वेळोवेळी देतच आहोत. मागील दोन वर्षांत एसटी महामंडळाची स्थिती नाजूक असल्याने काहीवेळा मागेपुढे झाले. पण कुठलीही देणी आम्ही नाकारले नाही, हे लाभ कर्मचाऱ्यांना आधीपासूनच मिळत आहेत. त्याच्यासाठी आमची वेगळी तरतूद असते, असंही परबांनी स्पष्ट केलं.
कर्मचाऱ्यांसाठी निराशादायक निकाल
या लढ्यात सदावर्तेंच्या हाती काहीच लागलं नाही. आम्ही पीएफ, ग्रॅच्युएटी हे आधीपासूनच देत आहोत. हे आपण मिळवून दिलं, हे केवळ कामगारांना सांगण्यापुरतं आहे. आजचा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने कुठलीही भूमिका मांडली नाही. हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याबाबत आम्ही जाणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केल्याचे परब यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
