महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक: सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार राजकारणाची दिशा

मुंबई : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज (20 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. यासोबतच ओबीसी आरक्षणावरही (OBC reservation) आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी आणि संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. (OBC reservation latest news update)

शिवसेना-शिंदे गटाचा फैसला

राज्यपालांनी शिंदे सरकारला बहुमत चाचणीची परवानगी देणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, शिंदे गटातील १६ आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई या सर्व बाबींवर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केली होती. सुरुवातीला 16 आमदार आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती. तर त्यानंतर बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूकीत भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करत शिवसेनेनेचा व्हीप न पाळल्यामुळे सर्व 39 आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातही शिवसेनेने याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तर दूसरीकडे बंडखोर आमदारांकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षणावर तोडगा निघणार का?

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावनीनंतर आज ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी होत आहे. ठाकरे सरकारकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. न्यायालयातील सुनावणीवेळी बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकावर निर्णय होईपर्यंत नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली.

निवडणूक आयोगाने नुकताच 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल. तसेच 271 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यावर न्यायालयात सरकारसह निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर ती थांबवता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पण अद्याप अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असं आयोगाने न्यायालयात सांगितलं.