राज ठाकरेंना धमकीचे फोन ; मनसेकडून केंद्र सरकारकडे झेड प्लस सुरक्षेची मागणी...

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मशिदीवरील भोंगे हटविण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारला ३ मे पर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. जर ईदपर्यंत भोंगे हटवले नाही तर मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान राज ठाकरेंना पीएफआय सारख्या काही संघटनांकडून धमक्याचे फोन आणि मेसेज आले आहे. राज यांच्या जीवाला धोका असल्याच मनसे नेते बाळा नांदगावकर (Bala Nandgaonkar) यांनी म्हटले असून त्यांना झेड प्सस सुरक्षा मिळावी यासाठी केंद्रसरकारकडे मागणी करणार असल्याचे सांगितले आहे.

मनसेच्या गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात आणि त्यानंतर ठाण्यात झालेल्या उत्तरसभेत राज ठाकरेंनी मशिदीवरील भोंगे हटविण्याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर अयोध्या दौऱ्याचीही त्यांनी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर त्यांना केंद्र सरकार सुरक्षा पुरविण्याची शक्यता आहे. त्यात आता त्यांच्या पक्षाचे नेते नांदगावकर यांनीही त्यांना झेड प्लस सुरक्षेची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज ठाकरेंनी मशिदीवरील भोंग्याबाबत राज्य सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर पीएफआय संघटनेकडून छेडोगे तो छोडेंगे नहीं, म्हणत राज ठाकरेंना आव्हान केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आणि राज यांना आलेले धमकीचे फोन आणि मेसेज पाहता केंद्र सरकारनेही त्यांना सुरक्षा पुरविण्याचा विचार केला असल्याची सुत्राकडून माहिती मिळत आहे.

दरम्यान, राज ठाकरे हे ५ जूनला अयोध्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे त्यांनीच जाहीर केले आहे. यावेळी त्यांना उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विशेष सुरक्षा पुरविण्याची शक्यता आहे. भाजपची सत्ता केंद्रात आहे आणि हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून त्यांची ओळख आहे. राज यांनीही आक्रमकतेने हिंदुत्वाच्या दिशेने प्रवास सुरु केल्याने दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जवळीकता दिवसेंदीवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांना केंद्राकडून झेड प्लस सुरक्षा मिळू शकते, असे मत अनेक जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

आजघडीला राज यांना राज्य सरकारकडून वाय प्लस सुरक्षा दिली आहे. याआधी राज ठाकरेंना राज्य सरकारकडून झेड प्सस सुरक्षा पुरविली जात होती मात्र, काही महिन्यापुर्वीच त्यांची व इतर काही नेत्यांची सुरक्षा राज्य सरकारकडून कमी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने घेतल्याल्या या निर्णयाची त्यावेळी मोठी चर्चाही झाली होती. आता केंद्र सरकारकडे केलेल्या सुरक्षेच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय भूमीका घेते हे बघणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे.