Farmers news: ही जात नाही तर..; जातीच्या रकान्यावर कृषि विभागाने दिलं उत्तर

रासायनिक खते खरेदी करताना ई-पॉस मशिनमध्ये नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात आहे. सांगलीतून हे प्रकरण समोर आले होते. यावरुन सभागृहात विरोधीपक्षनेते अजित पवार चांगलेच आक्रमक झाले होते. खते खरेदी करताना जात का विचारली जातेय, असा संतप्त सवाल अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विचारला. त्यानंतर आता यावरुन कृषि विभागाचे उत्तर आले आहे.

ही जात नाही तर वर्गवारी असल्याचं कृषि विभागाने म्हटलं आहे. तसेच, केंद्र सरकारने पॉस मशीनचे नवीन 3.2 सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे. त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही. उलट प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे. जनरल, SC, ST, OBC अशा केवळ वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ असा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक पत्र केंद्र सरकारला पाठवून याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याची विनंती केली असल्याचं कृषि विभागाने म्हटलं आहे.

नव्या सरकारच्या काळात ई-पॉस मशिनमध्ये जातीचा रकाना नव्याने टाकला आहे. जातीचा रकाना भरल्याशिवाय खत खरेदी पुढे जात नाही. खत खरेदी करताना नाव, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक आणि आता जात विचारली जात आहे. सरकारने जातीचं लेबल लावू नये. आमच्या भावना तीव्र आहेत. यामध्ये अधिकारी बळीचे बकरे बनू नयेत. मात्र, जो मुद्दामहून अशी गडबड करतोय, याचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. खत खरेदी करताना शेतकऱ्याला जात सांगावी लागणार नाही, असा सरकारने आदेश काढावा, अशी माणगीही अजित पवार यांनी केली.

त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, ई-पॉस मशिनमध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे, तो फक्त सांगलीपुरता मर्यादीत नाही. हा आदेश राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. पण आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की, ई पॉस मशिनमध्ये केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार बदल करण्यात आलेला आहे. हे खरं असेल तर हा बदल कोणी केला आहे, तो आदेश देण्याचे कारण काय. आपण महाराष्ट्रात जातपात समजवण्याचा प्रयत्न करत असताना हे सरकार त्याला प्रोत्साहन देत आहे का, असा सवालाही चव्हाण यांनी सरकारला केला.