Maharashtra Budget Session : विधानपरिषदेच्या नाट्यमय निवडणुकीत विजयी झालेले आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajeet tambe) यांचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. विधीमंडळात आल्यानंतर शाळेत आल्यासारखे वाटत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. विधानपरिषदेमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये तांबेंनीही सहभाग घेतला. आपल्या भाषणात त्यांनी उद्योग, आरोग्य, शिक्षण आणि युवकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर बोट ठेवले.
नोकरभरतीतून किती जणांना न्याय?
राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ७५ हजार पदांसाठीच्या नोकरभरतीचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र ती कधी होणार, कशी होणार, किती वेळात होणार याबद्दल उल्लेख नव्हता. राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त रिक्त जागा आहेत, भरती मात्र ७५ हजार जागांचीच होणार. त्यातून किती युवकांना न्याय मिळणार, असा प्रश्न सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी उपस्थित केला.
कोविड काळात विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मध्यप्रदेशने तीन, राजस्थानने चार, आंध्रप्रदेशने दोन वर्षे वयाची अट शिथील केली. महाराष्ट्राने मात्र याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होताना दिसत नाही, याकडे तांबेंनी लक्ष वेधले.
विकासाचा समतोल साधण्याची गरज
दावोसमध्ये एक लाख ३७ हजार कोटींच्या 'एमओयू' पूर्ण केल्याचा उल्लेख सरकारने केला आहे. सरकार कोणाचेही असो एमओयू होतात, फोटोसेशन होते, मात्र प्रत्यक्षात किती उद्योग येतात हा संशोधनाचा विषय आहे. या उद्योगातून किती रोजगार निर्मिती झाली, याकडे दुर्लक्ष होते. हे उद्योग येत असताना ठराविक एमआयडीसीमध्येच येतात. ते सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यावेळी तांबेंनी असमतोलाची आकडेवारीच सादर केली.
सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) म्हणाले, "देशाच्या एकूण जीडीपीत (GDP) १४.२ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्राच्या जीडीपीत ४० टक्के कोकणाचा म्हणजे मुंबईचा वाटा आहे. त्यानंतर पुणे विभागाचा २२, नाशिकचा १२, औरंगाबादचा १०, नागपूरचा नऊ, अमरावतीचा ५.७ टक्के वाटा आहे. फॉक्सकॉनसारखी कंपनी गुजरातला गेली. त्यावेळीच पंतप्रधानांनी सांगितले की तितकाच मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ. त्यास आता सहा महिने उलटले तरी हालचाली दिसत नाहीत."
नावे शोभेसाठी टाकू नका
महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारने आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. या परिषदेवर १८ जण आहेत. त्यात तीन सनदी अधिकारी तर उरलेले हे उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधी आहेत. १३ फेब्रुवारी रोजी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची बैठक झाली. त्यावेळी दोन प्रतिनिधी हजर नव्हते. ते करण अदानी (Karan Adani) आणि अनंत अंबानी (Anant Ambani) होते. जर हे प्रतिनिधी येऊ शकत नाही आणि ते वेळ देणार नसतील तर त्यांची नावे शोभेसाठी टाकण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी उत्तम योगदान देऊ शकतील अशा उद्योजकांना या परिषदेवर घेण्याची सूचनाही तांबे यांनी केली.
कर्मचाऱ्यांसाठी पाऊल उचलावे लागणार
Old Pension Scheme जुनी पेन्शन योजना, आरोग्यव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, आरोग्यक्षेत्रातील तसेच शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त जागा याकडेही तांबे यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "जुन्या पेन्शनची योजना ही ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. राजस्थानात ही योजना लागू झाली. हिमाचलमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल याच मुद्दामुळे बदलला. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा ज्वलंत झाला होता. यामुळे निश्चितच आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र जो कर्मचारी जीवाचे रान करून काम करतो, त्याला न्याय देण्यासाठी सरकारला काहीतरी करावेच लागणार आहे."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
