'साव'पणाचा आव आणणाऱ्या सहकार मंत्रालयातील बड्या धेंडांना फडणवीसांनी सुनावले?

Ministry of Cooperatives News : सहकार खात्यातील कारभाराव राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नाराजी व्यक्त करत फटकारल्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. मात्र, त्यानंतरही ओबीसी व्हीजेएनटी मंत्र्यांच्या कार्यालयात एका सहायक निबंधक अधिकार्याच्या निलंबनावरुन मोठे महाभारत घडले. कारवाई टाळण्यासाठी मंत्री कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीने संबंधितास भली मोठी 'पूर्तता' करण्यास सांगितले. दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण 'पूर्तता' न झाल्यामुळे अंशतः 'पूर्तता' परत करुन संबंधितास निलंबित करण्यात आले. हा विषय सध्या मंत्रालय आणि सहकार खात्यात जोरदार चर्चेत आहे.

सहकार मंत्र्यांकडे ठाणे शहर झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण (एसआरए) क्षेत्रातील एका विषयावर सुनावणी होती. मात्र, सुनावणी आधीच संबंधित सहायक निबंधकाने यासंदर्भातील ऑर्डर काढली. सहायक निबंधकाने मंत्र्यांना ही बाब कळवणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडले नाही त्यामुळे मंत्री, सहायक निबंधकावर संतापले. तसेच संबंधितावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश विभागाला दिले.

दरम्यानच्या, काळात मंत्री कार्यालयातील जबाबदार अधिकार्याने कारवाई टाळायची असल्यास संबंधितास भल्यामोठ्या गोष्टीची 'पूर्तता' करण्यास सांगितले. संबंधिताने अर्धीअधिक 'पूर्तता' सुद्धा केली. मात्र, दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण 'पूर्तता' झाली नाही. त्यामुळे अंशत: 'पूर्तता' परत करुन संबंधितास निलंबित करण्यात आले.

मात्र, कारवाई चुकीची असल्याचा दावा करीत संबंधित अधिकार्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) धाव घेतली. तूर्तास मॅटने या निलंबनाच्या कारवाईस स्थगिती दिली आहे. निलंबनाच्या या महाभारतावरुन सध्या मंत्रालय आणि सहकार खात्यात जोरदार चर्चा सुरु आहे. अशा पद्धतीने कारवाई प्रस्तावित करायची आणि त्यानंतर तडजोड करण्यासाठी भली मोठी 'पूर्तता' करण्यास दबाव आणायचा हा प्रकार भयंकर असल्याची चर्चा आहे.

गेल्या काही दिवसातील निर्णयांमुळे मंत्री सावे यांचे कार्यालय चर्चेत आहे. औरंगाबाद आणि पुण्यातील (Pune) संस्थेला दिलेले अनुक्रमे ५० आणि १८ कोटींचे वादग्रस्त टेंडर, पेण अर्बन बँकेसंदर्भातील वादग्रस्त बैठकी पाठोपाठ मंत्री आस्थापनेवरील विशेष कार्य अधिकार्याने सहकारी महिला अधिकार्याला दिलेल्या वागणुकीचे प्रकरण चांगलेच तापले होते.

त्यातच २४७ पद भरतीचा ठेका पुणे येथील कंपनीला टेंडर न काढताच मंत्र्यांच्या परस्पर दिल्याचे सुद्धा प्रकरण उजेडात आले. यावरुन तर खुद्द विभागाचे मंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यातच वाद झाल्याची जोरदार चर्चा झाली. या कारभाराची दखल उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली. अलीकडेच फडणवीस यांनी संबंधितांना यासंदर्भात खडे बोल सुनावल्याचेही सांगण्यात येते.