ठाकरे सरकार झाले कठोर : संप मिटला नाही तर ST चे खासगीकरण

परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी अनेकदा चर्चा केल्या पण कर्मचारी संपावर ठाम
ठाकरे सरकार झाले कठोर : संप मिटला नाही तर ST चे खासगीकरण
Anil Parab Sarkarnama

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्यासाठी राज्य सरकार आता कठोर झाले असून एसटीचे खासगीकरण करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी एसटी महामंडळाचे 8 अधिकारी आंध्रप्रदेश, तेलंगणाच्या अभ्यास दौऱ्यावर आहेत.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथे एसटी चे खासगीकरण कसे करण्यात आले याचा अभ्यास या दौऱ्याच्या निमित्ताने सुरू आहे. त्यामुळे एसटीच्या बस या खासगी चालकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम असल्याने सरकारच्या पुढे दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले.

Anil Parab
एसटी कर्मचारी उपाशीपोटी काम करी; अन् आदित्य ठाकरेंची जनतेच्या पैशावर स्कॉटलंड वारी

सुमारे एक लाख कर्मचारी शासकीय सेवेत सामावून घेणे अवघड गोष्ट आहे. दुसरीकडे प्रवाशांचेही हाल होत आहेत. त्यांना वाहतूक सेवा मिळत नसल्याने त्यांच्यातही असंतोष आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना एसटीच्या गाड्या देण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आल्याचे दिसून येत आहे. या प्रस्तावामुळे कर्मचारी कामावर पुन्हा हजर होऊ शकतात, अशी सरकारला आशा आहे.

दुसरीकडे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात खासगी गाड्या घेऊन त्या रस्त्यावर उतरवण्याचा सरकारचा मागील काही दिवसांपासून विचार आहे. आता संप चिघळत असल्याने बैठकित निर्णय झाला असून, लवकरच महामंडळ खासगी गाडया रस्त्यावर उतवरणार आहे. संप मिटला नाही तर आता रस्त्यावर धावणार खासगी गाडया धावू शकतात.

Anil Parab
'एसटी कामगारांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी'

काय आहे उत्तर प्रदेशाचा फॉर्म्यूला ?

उत्तर प्रदेशाच्या एसटी महामंडळात सध्या ११ हजार ३९३ बसेसचा ताफा असून, यातील दररोज ९ हजार २३३ बसेस रस्त्यावर धावतात. यातील २ हजार ९१० बसेस या भाडेतत्त्वावर धावत आहेत. एकूण बसेसपैकी ३० टक्के बसेस उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात खासगी बसेस आहे. या बसेसच्या ताफ्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात फक्त २१ हजार १० कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रति बसेसवर फक्त ३ कर्मचारी आहेत.

राज्य एसटी महामंडळाचा संचित तोट्याची आकडेवारी...

आर्थिक वर्षसंचित तोटा (कोटींमध्ये)

2014-15 = 1 हजार 685

2015-16 = 1 हजार 807

2016-17 = 2 हजार 330

2017-18 = 3 हजार 663

2018-19 = 4 हजार 549

2019-20 = 5 हजार 192

2020-21 = 12 हजार 500

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in