शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयाचा दणका; स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या बदलण्यास तुर्तास स्थगिती

Supreme Court|शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
Eknath Shinde, Supreme Court
Eknath Shinde, Supreme Courtsarkarnama

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा निर्णय ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस घेतला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका विशेष खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या अध्यादेशाशी संबंधित कार्यवाही पुढील पाच आठवडे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सचिन घोटकले यांनी अभय अंतुरकर यांच्याद्वारे या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. यावेळी ३ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली मात्र ती सूचिबद्ध नसल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांबरोबर ही याचिका पाच आठवडय़ांनी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत या अध्यादेशाशी संबंधित कार्यवाही पुढील पाच आठवडे ‘जैसे थे’ठेवण्याचे न्यायालयाने सांगितले.

Eknath Shinde, Supreme Court
पायऱ्यांवरील गोंधळ : आमदार वर्तणूक नियमावली समितीचा अहवाल एका महिन्यात

याचिकेतील आक्षेप काय आहे?

दाखल याचिकेत, ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यपालांना कोणताही अध्यादेश मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काढणे बंधणकारक असते. पण परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या बदलण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा मंत्रिमंडळात फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोघेच होते.

कोणताही अध्यादेश काढताना कायद्यानुसार मंत्रिमंडळात किमान १२ सदस्य संख्या बंधणकारक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी काढलेला हा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर राज्य सरकारच्या ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे आधीच्या जुन्या आदेशानुसार सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेशही दिले होते. आयोगाच्या या आदेशालाही याचिकेतून आव्हान दिले आहे.

पाच वर्षे संपण्यापूर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अनिवार्य असते. आता राज्यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत आल्या आहेत. त्यामुळे नव्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली तर ज्या पालिकांची निवडणूक जाहीर झाली आहे तेथील प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागेल. त्यामुळे नियमाप्रमाणे पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याचा उद्देश संपुष्टात येऊ शकतो. त्यामुळे, निवडणुकांबाबत घेतलेले निर्णय या पुढील निवडणुकांपासून लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्याही ते विरोधात असेल, असा दावाही याचिका कर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in