परमबीरसिंहांना यापुढे कोणतेही संरक्षण नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. परमबीरसिंह यांना कोणतेही संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

परमबीरसिंह यांच्या विरोधातील खंडणी प्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मागील वेळी न्यायालयाने परमबीरसिंह यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते. आज न्यायाधीश एस.के.कौल म्हणाले की, हे अतिशय अस्वस्थ करणारे आहे. पोलीस दलाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीचा त्याच दलावर विश्वास नसेल, तर आम्ही काय म्हणायचे. आतापर्यंत आम्ही तुम्हाला खूप संरक्षण दिले आहे. आता यापुढे तुम्हाला संरक्षण मिळणार नाही.

परमबीरसिंह हे 25 नोव्हेंबरला मुंबईत दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांची मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशी सात तासांहून अधिक काळ चौकशी झाली होती. नंतर दुसऱ्या दिवशी ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांची गोरेगावमधील खंडणी प्रकरणात चौकशी करुन जबाब नोंदवला होता. आता याच प्रकरणात त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

पोलिस महासंचालकांकडून पाठवण्यात आलेला निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यास परमबीरसिंह यांनी दिला नकार होता. त्यांनी सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारीच आपल्या निलंबनाचा आदेश देऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. सध्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनू श्रीवास्तव आजारपणाच्या रजेवर आहेत. त्यामुळे निलंबनाचे पत्र हे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडून देण्यात आले होते. निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यावरून बाणेदारपणा दाखवणारे परमबीरसिंह नंतर काही तासांतच नमले. त्यांनी अखेर निलंबनाचा आदेश स्वीकारला होता.