मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरणक्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालामध्ये राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या सुमारे 43 टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत न्यायालयात आज चित्र स्पष्ट होणार आहे. (OBC Reservation Latest News)
ठाकरे सरकारकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने आजच्या न्यायालयातील सुनावणीला महत्व प्राप्त झाले आहे.
आयोगाकडून राज्यातील फ्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना किटी टक्के आरक्षण असावे, याबाबतची महत्वाची शिफारस केली आहे. ओबीसींची 43 टक्के लोकसंख्या असून त्याप्रमाणेत 50 टक्केंच्या मर्यादेत ओबीसींना कुठे आणि किती आरक्षण देता येईल, याबाबतची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींना घटनेनुसार आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना आरक्षण देताना ते 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये, हा प्रमुख मुद्दा आहे. आयोगाने याबाबत आपल्या 751 पानी अहवाला सविस्तर विवेचन केल्याचे समजते. विकास किसनराव गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास सांगितला आहे.
आजच्या निकालावर निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण त्यामध्ये ओबीसींना आरक्षण नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी भूमिका घेतील आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत काय निकाल लागणार, यावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
