धनुष्यबाण सेनेकडेच राहिला तर शिंदे गट काय करणार?

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray |सुनावणी पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

Eknath Shinde Latest Marathi News, Shiv Sena Latest Marathi NewsSarkarnama

न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आज दिले. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अल्प दिलासा मिळाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ‘धनुष्यबाण’ सध्यातरी शिवसेनेकडेच राहणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आठ ऑगस्टला होणार आहे. धनुष्यबाण जर शिवसेनेकडे राहिला तर एकनाथ शिंदे गटापुढे काय पर्याय आहे, अशी आता चर्चा सुरू झाली आहे. कारण न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्या वेळी शिंदे गट काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण हे सारे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्यास पुढील तीन-चार महिने निर्णय येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शिंदे गट भाजपचा मार्ग स्वीकारेल का? किंवा तशी तयारी आधीपासूनच सुरू म्हणूनच शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले गेले आहे, असेही बोलले जात आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत पाच याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सलग दुसऱ्या दिवशी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल हे बाजू मांडत आहेत.

घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता
शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता बळावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. सध्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मात्र, पाच सदस्यीय घटना पीठाकडे हे प्रकरण नेण्यासंदर्भात येत्या सोमवारपर्यंत निर्णय होऊ शकतो. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, केवळ राजकीय फायद्यासाठी असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवू नये. आमचा युक्तिवाद दोन तासांत पूर्ण करू शकतो. एखाद्या पक्षातून ४०/५० आमदार आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत असे म्हणू शकतात का? याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले असता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, असे करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. मात्र, यावर निर्णय व्हायला हवा, हा मोठा प्रश्न आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कला.

आयोग विचार करणार
राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही पक्षांची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची तारीख आठ ऑगस्ट आहे. कोणत्याही पक्षाने वेळ मागितल्यास आयोग त्यावर विचार करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले, ‘‘आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. दहाव्या परिशिष्टाचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही. प्रश्न राजकीय आहे. मग निवडणूक आयोगाला कसे रोखू शकता? दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावे लागते यासाठी आम्ही बांधील आहोत. याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागतो. एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे.’’

दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, पक्षांतरबंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो. एखादी व्यक्ती अपात्र होईपर्यंत त्याने केलेली कृती ही कायदेशीरच असते. साळवे यांनी १० व्या परिशिष्टाचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही निर्णय आला नाही. दुसरीकडे खरी शिवसेना कोणाची, यावर निवडणूक आयोगाने सुनावणी सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. पण सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महत्वाचा निर्णय आयोगाने घेऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. याचा अर्थ निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना आणि शिंदे गट आमनेसामने येणार आहेत. शिंदे गटाकडे विधीमंडळ आणि लोकसभेत बहुमत आहे. त्यामुळे पक्ष आमच्याकडे आहे, असा दावा आहे. दुसरीकडे संघटनेवर आमचे वर्चस्व आहे, असे ठाकरेंचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ठाकरे यांनी शिवसैनिकांकडून आम्ही ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबतच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्यास आधीपासूनच सुरवात केली आहे. वाढदिवसाची भेट म्हणूनही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रेच मागितली होती. या प्रतिज्ञापत्रांचे शेकडो गठ्ठे मातोश्रीवर जमा झाले आहेत. हे सारे गठ्ठे शिवसेनेला उपयोगी ठरतील का हा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगासमोर अद्याप युक्तिवाद झालेला नसला तरी या प्रतिज्ञापत्रांमुळे पाठिंबा असणाऱ्यांची मोठी संख्या ठाकरे यांना दाखवता येणार आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाचा सारा भर हा आमदार आणि खासदार यांच्यावर आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायधीशांनी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करायची का, याबाबतचा निर्णय सोमवारी होणार आहे. लिखित युक्तीवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असे न्यायालयानं सांगितले.

आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी न्यायालयात सांगितले. दहावी सूची आम्हाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरविणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

सरन्यायाधीशांचे म्हणणं- राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाही. हे लोकशाहीला घातक आहे. "शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही, मग ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले," असा प्रश्न सि्ब्बल यांनी विचारला आहे. हे प्रकरण सामान्य नाही, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्याचा दावा करु शकत नाही, असे सिंघवी यांनी सांगितले. दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल, हे आम्हाला ठरवाव लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

हरिश साळवे युक्तीवाद करीत आहेत. साळवेंनी सुधारित निवदेन सादर केलं आहे. पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो, का , असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का? आमदारांनी मंजूर केलेल्या कायद्याचं काय होणार, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे.

Eknath shinde Uddhav thackeraySarkarnama

सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ ही सुनावणी चालू आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली आहे. आज निर्णय होईल की खंडपीठ स्थापन होईल, याकडे सगळ्याचे लक्ष आहे. अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला, याबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावर ९ याचिका दाखल आहेत. पैकी ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. कालचा (बुधवार) युक्तिवाद पाहता शिंदे किंवा ठाकरेंपैकी कुणा एकाची बाजू मजबूत व कमजोर आहे, असे दिसत नाही. युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे आहेत.

न्यायालयात एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाच्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही गटाचे वकील न्यायालयात दाखल झाले आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून (Shivsena) कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी हे बाजू मांडणार आहेत. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray)

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

shivsena

Uddhav Thackeray

Mumbai

Eknath Shinde

Supreme Court

धनुष्यबाण सेनेकडेच राहिला तर शिंदे गट काय करणार?

Related Stories