मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसह एसटी कर्मचाऱ्यांनी (st workers)आठ दिवसांपासून संप पुकारला आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशी तसेच एसटी महामंडळाचेही नुकसान होत आहेत. सरकार व एसटी संघटना यांच्यात अनेक वेळा चर्चा झाली, पण संप मागे घेण्यात आलेला नाही. आता राज्य सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांनी अल्टिमेटम दिला आहे. एसटी महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारन नोटिस बजावली आहे.
राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडित काढण्यासाठी विविध पर्याय शोधत आहे. त्यानुसार आता कारवाईचा बडगा सरकारनं उगारला आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या तीनशे ते साडेतीनशे कामगारांना एसटी महामंडळाने सेवा समाप्तीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ''24 तासांत कामावर हजर व्हावं, अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्यात येईल, असं या नोटीशीत नमूद केलं आहे.
एसटी महामंडळात (st corporation) सुमारे 1200 ते 1500 जण हे रोजंदारीवर काम करीत आहेत. ''या कामगारांनी कामावर यायला हवं अशी आमची अपेक्षा आहे, पण तेही संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस पाठवणार आहोत. उद्या ते कामावर येतात की नाही पाहिले जाईल. अन्यथा, पुढे काय कारवाई करायची तो निर्णय घेतला जाईल,'' असे परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) म्हणाले.
गेल्या आठ दिवसांपासून हा संप सुरु आहे. मंगळवारी एसटी महामंडळाचे 7,623 कर्मचारी कामावर हजर झाले होते. एसटी महामंडळात रोजंदारी स्वरूपातील दिवस भरला तर पगार, अशा तात्पुरत्या स्वरूपाचे नेमणूकीचे कामगार आहेत. त्यांना महामंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
१ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी कामावर न परतल्याने एसटी महामंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
