एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार देणार आणखी एक धक्का : संपकाळातील वेतन नाही

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाची अंमलबाजणी करुन एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना आणखी एक धक्का देणार आहे. 'काम नाही, तर वेतन नाही' या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी महामंडळ करणार आहे. त्यामुळे संपकाळात कामावर गैरहजर राहिलेल्या एसटी (ST Strike) कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. (ST employees Strike News)

रजेशिवाय किंवा कोणतेही कारण न देता गैरहजर असलेल्या कालावधीसाठी वेतनावर दावा करण्याचे निर्देश कोणालाही देता येणार नाही. त्यामुळे 'नो वर्क, नो पे' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी महामंडळातही केली जाणार आहे. राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी तीन नोव्हेंबरपासून राज्यभरात सुरू झालेल्या संपात राज्यातील सुमारे ९२ हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते.

सुरुवातीचे अडीच महिने सर्वच एसटी कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यानंतर मात्र टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी कर्तव्यावर हजर होऊ लागले. न्यायालयाच्या निकालापर्यंत पाच महिन्यांपर्यंत ४० ते ४५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यामुळे संपकाळात कामावर न आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावे लागणार आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. मात्र, पाच महिने संप पुकारूनही धोरणात्मक आणि न्यायालयीन लढा संपकरी जिंकू शकले नाही.

कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवला होता. कामावर गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देता येणार नसल्याचेही सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची महामंडळाकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.

विलीनीकरणाच्या नावाखाली पाच महिने झालेल्या संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच झाले आहे. योग्यवेळी चर्चेतून तोडगा न काढल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक). सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.