मुंबई : उत्तर प्रदेशातील गुंड विकास दुबेच्या प्रकरणात महाराष्ट्रात आलेल्या पोलिसांना क्वारंटाईन केले गेले नाही, मग अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात तपासासाठी आलेल्या बिहारच्या पोलिस अधिकाऱ्याला क्वारंटाइन कसे करण्यात आले? असा सवाल केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या वार्तांकनाबाबत न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉड कास्टर्स असोसिएशनला नोटीस बजावली आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर शुक्रवारी (ता. 7 ऑगस्ट) दूरचित्रसंवादाद्वारे सुनावणी झाली. नागपूरमधील समित ठक्कर आणि कोलकातामधील वकील प्रियांका तिबेरवाल यांनी या दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असल्याने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला याबाबत माहिती दिली.
सीबीआयने या प्रकरणात सुशांतसिंहची मैत्रीण रिया चक्रवर्ती आणि अन्य पाच जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने प्रकरण हाताळत आहे. त्यावरून त्यांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे, असेही अनिल सिंह यांनी म्हटले आहे.
आत्महत्येचा तपास करण्यासाठी बिहार राज्यातून आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याला प्रशासन क्वारंटाईन करते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी दुबेच्या साथीदारांना पकडण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना मात्र क्वारंटाइन केले गेले नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने यावर भाष्य करू शकत नाही, असे खंडपीठाने या वेळी म्हटले आहे.
सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर माध्यमांकडून होत असलेल्या वार्तांकनाबाबत आक्षेप घेणारी याचिका ऍड. असिम सरोदे यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. आत्महत्या आणि मानसिक आजार यांचे भान ठेवून वार्तांकन करायला हवे. याबाबत प्रेस कौन्सिलने मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करायला हवे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत कौन्सिलला आणि असोसिएशनला नोटीस बजावली आहे.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.