शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय ; मंत्रालयातील कामांना वेग येणार ; 'हे' अधिकार पुन्हा मंत्र्यांकडे

मुंबई : राज्यातील बरीच कामे गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेली आहेत. पालकमंत्री नसल्याने अनेक कामे रखडली असल्याचा आरोप विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर (Shinde-Fadnavis Government) केला आहे. पण मंत्रालयातील कामांना आता पुन्हा एकदा वेग येणार असल्याचे चित्र आहे.

महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) स्थापन झाल्यानंतर महिनाभर मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला होता. त्यामुळे मंत्रालयातील अनेक विभागांतील कामांना खीळ बसू नये, म्हणून सरकारने मंत्रालयातील काही विभागांतील सचिवांना निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार दिले होते. शिंदे सरकारचा हा निर्णय बराच चर्चेत आला होता. आता हे अधिकार पुन्हा एकदा सरकारने मंत्र्यांकडे दिले आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे आता गतीने होतील, अशी आशा आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. फक्त दोन मंत्री राज्याचा कारभार हाताळत होते. सरकार स्थापन होऊन महिना झाला असताना राज्यात पूर संकट, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशी गुंतागुंतीची आव्हाने निर्माण झाली. यामुळे कामकाजाच्या सोयीसाठी मंत्र्यांचे विशेष अधिकार सचिवांना दिले होते.

अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना दिले नव्हते, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. पण सचिवांना मंत्र्यांचे अधिकार दिल्यामुळे महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाचे सचिवालयात रुपांतर होईल, अशी टीका सरकारवर झाली होती. आता ही चर्चा थांबण्याची शक्यता आहे.

सचिवांना दिलेले मंत्र्यांचे विशेष अधिकार मुख्यंत्र्यांनी काढून घेतले आहेत.हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता पुढील टप्प्यातील खातेवाटपाकडे आणि मंत्रीमंडळातील विस्ताराकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.