Shinde Government|तर... शिंदे सरकार कोसळणार; घटनातज्ज्ञांचे सूचक विधान

मुंबई : शिवसेनेकडून (Shivsena) ज्या बंडखोर १६ आमदारांना (MLA) अपात्र ठरवावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. येत्या २७ सप्टेंबरला न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. त्यापुर्वी शिंदे गट आणि राज्य सरकारच्या भवितव्याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सूचक विधान केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात २७ सप्टेबरला निकाल देणं अपेक्षित आहे. शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र व्हायला हवेत. अपात्र आमदारांच्या यादीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचंही नाव आहे. न्यायालयात जर ते अपात्र ठरले तर राज्य सरकारचं कोसळू शकते. ठाकरे शिंदे सरकार लढाईचा फैसला तीन दिवसांवर असताना बापट यांनी शिंदे सरकारच्या भवितव्यावर सूचक विधी केलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने काल शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी दिलेली परवानगी ही घटनेला धरून आहे. शिंदे गटाने याचिका दाखल केली असली तरी हायकोर्टाचं निरीक्षण नोंदवलं जातं. कधीकधी सर्वोच्च न्यायालय कधीकधी उच्च न्यायालायचे निर्णयही फिरवते पण कालचा निर्णय घटनेला धरून आहे, असंही बापट यांनी म्हटलं आहे.

उल्हास बापट म्हणाले की, जे १६ आमदार बाहेर पडले ते दोन तृतीयांश होत नाहीत. तर विलीनीकरणाच्या कायद्यानुसार, दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडावे लागतात आणि त्यांनी दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात विलीन व्हायचे असते. पण हे दोन्हीही झालेले नाही. ते १६ आमदार जर अपात्र झाले त्यात जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही आहेत, जर मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून राहता येत नाही. म्हणजे राज्य सरकारच पडेल. राज्याच्या राजकारणाला पुन्हा नवे वळण लागेल. माझ्या अभ्यासानुसार जे १६ आमदार पहिल्यांदा बाहेर पडले होते ते अपात्र होऊ शकतात.

काही केसेसमध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय फिरवू शकते पण या कालचा निर्णय हा घटनेला धरुन आहे म्हणजे हा निर्णय न्यायालय बदलणार नाही असं मला वाटतं. जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय़ लागत नाही तो पर्यंत चिन्ह कोणाचं आणि पक्ष कोणाचा हा निवडणूक आयोगाचा आहे. पण जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तो पर्यंत आयोगानेही कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.