नवी दिल्ली : राज्यातील भाजपच्या (BJP) 12 निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने शुक्रवारी हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारला दणका बसला आहे. यावर शिवसेना नेते भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना शिवसेना नेते भास्कर जाधव म्हणाले की, भाजपच्या आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे. याबद्दल विस्ताराने सविस्तर बोलता येईल. परंतु, भाजपच्या 12 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील आमदारांपुरता मर्यादित आहे असे म्हणता येणार नाही. हा निर्णय भविष्यात इतर राज्यांत आमदार निंलबित झाल्यास अथवा संसदेत खासदार निलंबित झाल्यास त्यांनाही हा लागू होईल. अशा पद्धतीचा सर्वसाधारण निर्णय असून, तो एका विशिष्ट प्रकरणासाठी नाही.
हा निर्णय लागू होईल की नाही याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत. आपल्या देशात लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. न्यायपालिका, वैधानिक कामकाज, पत्रकारिता प्रशासन या चौघांनीही एकमेकांना पूरक काम करून एकमेकांचा आदर करावा लागतो. एकमेकांच्या अधिकारात अधिक्षेप करू नये, ही घटनेमधील तरतूद आणि अपेक्षा आहे. विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देऊ शकते का?. तो विधिमंडळाला बंधनकारक आहे की नाही यावर चर्चा होईल. हा निर्णय लागू करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबी तपासाव्या लागतील का? केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने निणय दिली म्हणून निलंबन रद्द झाले असे म्हणता येणार नाही, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते. यानंतर निलंबनाच्या कारवाईविरोधात या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच बारा आमदारांना दिलासा देत निलंबन रद्द केले.
निलंबित आमदारांमध्ये आशिष शेलार, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे. त्यांना आता दिलासा मिळाला असून आगामी अधिवेशनात त्यांना सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्र विधिमंडळ यावर कोणता निर्णय घेते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
