Nirbhaya Pathak Vehicles: निर्भया निधीतून महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता खरेदी केलेली वाहनं शिंदे गटातील आमदार, खासदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरली जात असल्याचा धक्कादायक आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे. या प्रकारानंतर विरोधकांकडून शिंदे फडणवीस सरकार विरोधात रान पेटवलं गेलं होतं. तसंच महिलांनी देखील यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. परंतू, आता ही वाहनं पुन्हा एकदा निर्भया पथकात (Nirbhaya Pathak) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे.
विरोधकांच्या टीकेनंतर आता पुन्हा एकदा निर्भया पथकातील वाहनं महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तैनात करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या सेवेतील काही वाहनं शहरात दाखल झाल्या आहेत. सोमवारी रात्रीपर्यंत ही वाहने स्थानिक पोलिस ठाण्यांमध्ये पाठवण्यात आली. शिवाजीनगर, घाटकोपर आणि मुलुंड स्थानकात वाहनं परत करण्यात आली आहे.
पुढील काही दिवसांत शिंदे गटातील आमदारांच्या सुरक्षा ताफ्यात दिलेली वाहने ज्या पोलीस ठाण्यांमधून नेण्यात आली होती त्याठिकाणी परत पाठवली जाणार आहे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. संबंधित वाहनांची सद्यस्थिती आणि आतापर्यंत त्यांनी किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास केला याची माहिती लॉगबुकमध्ये घेतल्यानंतरच ही वाहनं पुन्हा पोलीस ठाण्यात परत केली जाणार आहेत. तसेच या वाहनांवरील गस्तीवर असलेलं चालकही त्यांच्या पोलीस ठाण्यात रुजू होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या निर्भया निधीतंर्गत मुंबई पोलिसांनी जूनमध्ये २२० बोलेरो, ३५ अर्टिगा, ३१३ पल्सर मोटारसायकल आणि २०० अ‍ॅक्टिव्हा दुचाकींची खरेदी केली होती. ही सर्व वाहनं मुंबईतील ९७ पोलीस ठाणी, सायबर, वाहतूक आणि किनारी पोलिस ठाणी यांना वितरित करण्यात आली होती. या वाहनांपैकीच काही वाहनं ही शिंदे गटातील आमदारांच्या ताफ्यात वापरण्यात येत होत्या. ही बाब समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठविण्यात आली होती.
मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमधून ४७ बोलेरो जीप परत मागवल्या होत्या. ही वाहनं शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात आल्या होत्या. आता ४७ पैकी १७ वाहनांची गरज संपल्यानं पोलीस ठाण्यांना परत करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अजूनही ३० गाड्या आमदार-खासदारांच्या ताफ्यात आहेत.
काय आहे निर्भया फंड योजना ?
16 डिसेंबर 2012 रोजी राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणाने संपुर्ण देशच नव्हे तर जगही हादरून गेले होते. या प्रकरणानंतर तत्कालीन केंद्रातील मनमोहन सिंह सरकारने बलात्कार पीडितांना मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने या निधीची स्थापना केली. यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या अंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता गेल्या सहा वर्षांत अर्थसंकल्पात हा निधी 3,600 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
