OBC Reservation : दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा : न्यायालयाचा आदेश

बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे.
obc reservation
obc reservationsarkarnama

दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या, असा आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे. 

सगळ्या बाबींची पूर्तता करुन अहवाल सादर करा, बाठिया आयोगानुसार पुढच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश कोर्टानं आयोगाला दिला आहे. 

लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. २ वर्षापासून निवडणुका रखडल्या आहेत. वेळेवर निवडणुका झाल्या पाहिजे, न्यायालयाची दिशाभूल करु नका, असे न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, याचिकाकर्ते निकालाला आव्हान देऊ शकतात. सादर केलेल्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारचे वकील नाफडे कोर्टात युक्तिवाद करत आहेत. आडनावावरुन जातीची गणना करु नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं आहे.

कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची तयारी सुरू. पावसाळ्यामुळे आम्ही निवडणूक थांबवली होती. आम्ही आमची तयारी पूर्ण केली आहे, फक्त निवडणूक घ्यायची आहे. 2 आठवड्यांत आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो. काही नगरपालिका क्षेत्रांत 0 टक्के आरक्षण असल्याची माहितीही आयोगाने कोर्टाला दिली. न्यायूमर्ती : आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर आहे. वॉर्ड पुनर्ररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा, असे आयोगाच्या वकीलांनी सांगितले.

याचिकाकर्ते बाठिया अहवालाला आव्हान देऊ शकता, असे न्यायालयाने सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलं आहे.

कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकीची तयारी सुरु आहे, असे आयोगाच्या वकीलांनी सांगितले.बाठिया आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत, असे नाफडे यांनी सांगितले. आरक्षणाशिवाय  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत, अशी माहिती नाफडे यांनी  न्यायालयाला दिली.

दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुक घेऊ शकतो, असे आयोगाच्या वकीलांनी सांगितले. पावसामुळे निवडणुक थांबवली होती. निवडणुकांना विलंब होणार नाही, असे आयोगाने सांगितले. तर अहवालात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं आहे. आडनावांवरुन आरक्षण ठरुवू नये, असे याचिकाकर्ते गवळी यांचे मत आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पावसाळ्यात निवडणुका नाहीत, असे आयोगाने म्हटलं आहे,  राज्य सरकारकडून आयोगाच्या वकीलाकडून माहिती. शेखर नाफडे हे राज्य सरकारकडून युक्तीवाद करीत आहेत. निवडणुक आयोगाने अहवाल न्यायालयात सादर केला.

ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे सुरु झाली आहे. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, याचा फैसला आज होणार आहे. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in