देशमुख आणि मलिक यांना मतदानाची परवानगी मिळाली.. पण...

मुंबई : माजी मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) हे आमदार म्हणून त्यांचे असलेले हक्क मिळविण्यासाठी ईडीच्या कोठडीतून प्रयत्न करत असतात. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी अनुक्रमे 10 व 20 जून रोजी मतदान झाले. या मतदानाला परवानगी या दोघांनाही नाकारली होती. त्याचा थोडाफार का होईना परिणाम हा तेथील निकालावर झाला.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 आमदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगत राज्यपालांनी 30 जून रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मलिक आणि देशमुख यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मतदानाला जाण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज केला. त्यानिमित्ताने त्यांना बऱ्याच दिवसांनंतर विधानभवनात येण्याची संधी मिळणार होती.

ठाकरे सरकारने बहुमताची चाचणी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेथेच या दोघांच्या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी बहुमत चाचणी घेण्यास परवानी दिली. या याचिकेनंतर मलिक आणि देशमुखांची याचिका सुनावणीला आली. त्यात केंद्र सरकारने विरोध केला. हे दोघेही आरोपी असल्याने त्यांनी मतदानास परवानगी देऊ अशी मागणी साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांच्या वेळीही या दोघांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याचे स्मरण त्यांनी न्यायालयाला करून दिले.

त्यावर देशमुख यांच्या वकिलांनी विधानसभेचे कामकाज हे इतर निवडणुकांप्रमाणे नाही. या कामकाजात सहभागी होणे, हा सदस्यांचा अधिकार असल्याचे युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाने तो मान्य केला. तसेच विधानसभेच्या चर्चेत सहभागी होण्याचाही त्यांचा अधिकार असल्याचे मान्य केले.

त्यांनी परवानगी मिळाल्यानंतर मात्र थोडी परिस्थिती बदलली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हवर येऊन आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यामुळे विधानसभेत बहुमतदर्शक ठराव घेण्याची गरज संपली. विधानसभेचे 30 जून रोजी होणारे अधिवेशन होणार नसल्याने मलिक आणि देशमुख यांनाही मतदानाची संधी हुकली आहे.