मुंबई : सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशा सूचना आज विधानसभेच्या अधिवेशनात काही आमदारांनी केल्या. त्यावर निर्णय होताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले, की सरपंचांचे आरक्षण निवडणुकानंतर व्हावे, अशी सरकारची भूमीका आहे. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकानंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण निघणार, यावर आज अधिवेशनात चर्चा झाली.
विधानसभेचे अधिवेशन आज मुंबईत सुरू होते. अखेरच्या सत्रात काही आमदारांनी सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, की निवडणुका झाल्यानंतर ड्रा काढला जाणार आहे. काही ठिकाणी आरक्षण आधी निघालेले आहे, त्याबाबत निवडणूक आयोगदाने संमती दिली, तर तशा पद्धतीने निर्णय होईल. निवडणूक आयोगाला निकाल देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यापूर्वी निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांतून बहुमताने सरपंच निवडला जायचा. मागील सरकारच्या वेळी लोकांमधून सरपंचपद निवडण्याचा निर्णय झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा निर्णय़ रद्द करून पुन्हा सदस्यांतून निवडण्याचा निर्णय झाला. आता पुन्हा अध्यादेश नव्याने आला असून, सरपंचपदाचे आरक्षण हे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर केले जाईल. त्यामुळे सरपंचपदासाठी कोणते आरक्षण निघेल, हे कळू शकत नाही. साहजिकच घोडेबाजाराला वाव राहिला नाही. याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत होत्या.
आज विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत अधिवेशन संपण्याच्या वेळेत चर्चा झाली. काही आमदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी की नंतर, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. सरपंचपदाचे आरक्षण हे निवडणुकीनंतरच निघणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात सरपंचाचे निघणारे आरक्षण हे निवडणुकीनंतरच निघणार आहे.
Edited By - Murlidhar Karale