Supreme Court on State Government : न्यायालयाच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी अन् विरोधक आमनेसामने

Maharashtra Government News : द्वेषमूलक वक्तव्य केल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारी व्यवस्था निष्क्रिय आणि शांत बसली आहे. शांतच बसायचे असेल तर मग ही व्यवस्था आहे तरी कशासाठी, असा संतप्त सवाल सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के. एन. जोसेफ यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या चार महिन्यात सुमारे ५० मोर्चे निघाले. या मोर्चात काही द्वेषमूलक वक्तव्ये करण्यात आली होती. या सर्व प्रकाराला महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाचा आवमान केल्याप्रकरणी जाबाबदार धरा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्यातील द्वेषमूलक वक्तव्यांवरून चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारला फटकारले आहे.

दरम्यान, द्वेषमूलक वक्तव्यांवर कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता, तसेच कोणत्याही धर्माचा विचार न करता तातडीने कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आदेश दिले होते. याच आदेशाचा आधार घेत निजाम पाशा यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली.

राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीही सुनावले होते. त्यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले, "राज्य सरकारला नपुंसक, बिनकामाचे अशा अनेक उपाध्या दिल्या आहेत. या पाठीमागे आम्ही नाहीत. हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारविषयी निरीक्षण आहे. हे सरकार कसे सत्तेत आले आणि काम करतेय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वक्यातून स्पष्ट झालेले आहे."

न्यायालयानेच कारभारावर शंका उपस्थित केल्याने विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही राज्य सरकारला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, "आजवर राज्याचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. मात्र एकाही मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारला कोणी नपुंसक म्हटले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या सरकारला नपुंसक म्हटल्याने हा या सरकारचा अपमान आहे. हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) लक्षात घ्यावे. राज्यात १४५ आकडा गाठेल, तो पक्ष सत्ता स्थापन करतो, हे मान्य. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीविषयी सध्याच्या सरकारने आत्मचिंतन करावे."

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अशी कोणतीही टिप्पणी केली नसल्याचे सांगत महाविकास आघाडीला प्रत्युतर दिले. ते म्हणाले, ":राज्य सरकारने कोणकोणती कारवाई केली हे दाखविल्यानंतर न्यायालयाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्याचवेळी न्यायालयाने इतर राज्यातही कायकाय होतेय आणि महाराष्ट्र सरकारलाच लक्ष्य केले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सर्वासाठी त्यांनी एक आदेश दिला की राज्य सरकारने कारवाई केली पाहिजे. त्यामुळे कुठेही राज्य सरकारविरुद्ध निर्णय दिलेला नाही. मात्र काही जण जाणीवपूर्वक एखादे वाक्य काढून ते जोडून बोलायचे त्यांना न्यायालयाची कार्यपद्धती समजत नाही."