Rahul Narvekar News : अपात्रतेच्या नोटिशींना उत्तर देण्याची प्रक्रिया आमदारांकडून सुरु; न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच राजकारण तापलं

Supreme Court News : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने सत्तासंघर्षाचा निकाल राखीव ठेवला आहे. पुढील तीन-चार दिवसांमध्ये न्यायालयाचा निकाल येवू शकतो. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठे विधान केले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे त्यांनी सांगितले तसेच त्यासंदर्भात त्यांनी सविस्तर भूमिकाही मांडली.

१६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण जर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले तर पुढील प्रकिया काय असले, असा प्रश्न नार्वेकर यांना विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, ''आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल झाल्यापासूनच त्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात झाल्या आहेत. सर्व आमदारांना यासंदर्भातल्या नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. काहींनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. काही जणांकडून उत्तरासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.''

१६ आमदारांचे प्रकरण आपल्याकडे आले, तर आमदारांना निलंबित करू, असे विधान विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी केले होते. त्यावर नार्वेकर म्हणाले, ''कायद्यानुसार ज्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते, तेव्हा त्याचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे दिलेले असतात. मात्र, ज्या क्षणी अध्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असतात, त्या क्षणापासून उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षांचे अधिकार राहात नाही.''

''आपल्या देशातले कायदे पुढच्या काळासाठी असतात. त्यामुळे तुम्ही मागे जाऊन कायदा लागू करू शकत नाही. त्यामुळे संबंधित आमदारांची निलंबनासंदर्भातली कारवाई विधानसभा अध्यक्षच करू शकतात. यात कोणतीही इतर संस्था अध्यक्षांकडून तो अधिकार हिराऊन घेऊ शकत नाही,'' असेही त्यांनी सांगितले.

अॅड. असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालय १६ आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, अशी शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हा विधिमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप ठरू शकेल, असा दावा केला जात आहे. त्यासंदर्भात नार्वेकरानी स्पष्टीकरण दिले. ''आमदारांचे निलंबन पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर होते. तसे झाले आहे किंवा नाही हे अध्यक्ष ठरवतात. त्यामुळे जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत इतर घटनात्मक संस्था यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जर त्याआधी कुणी निर्णय घेतला, तर आपण असे गृहीत धरून चाललो का की विधानसभा अध्यक्ष चुकीचाच निर्णय घेणार आहेत,'' असा सवालही नार्वेकर यांनी केला.