न्यायालयाचा दणका; एसटीतील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटनेची मान्यता रद्द

विलीनीकरणासाठी कामगारांचे आंदोलन सुरू असतानाच हा निर्णय आला आहे.
न्यायालयाचा दणका; एसटीतील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटनेची मान्यता रद्द
MSRTCSarkarnama

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी कामगारांनी (ST Employees) लढा उभारलेला असतानाच महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला मोठा झटका बसला आहे. औद्योगिक न्यायालयाने या संघटनेची मान्यताच रद्द केली आहे. एसटीतील ही एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना होती. विशेष म्हणजे, मागील अकरा वर्षांपासून न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. कामगारांच्या आंदोलनादरम्यानच हा निर्णय आला आहे.

कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची याचिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने मुंबई औद्योगीक न्यायालयात मे 2012 साली दाखल करण्यात होती. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने ही याचिका करण्यात आली होती, अशी माहिती इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली.

MSRTC
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

इंटकने केलेली तक्रार एमआरटीयु अॅण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत मंजुर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे, असे तिगोटे यांनी सांगितले. इंटकच्या वतीने न्यायालयात दहा प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, 1971 मधील कलम 13 (1) (4) अन्वये मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिल्याचे तिगोटे यांनी सांगितले. याप्रकरणी इंटक च्यावतीने अॅड. सिमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्या वतीने अॅड. पी.एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजु मांडली.

इंटकने न्यायालयात उपस्थित केलेले मुद्दे -

- 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नाही.

- 2000 पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणीच्या नावाखाली राज्यात कुठल्याही महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणी नसताना निम्म्या पगारात 35 हजार कामगारांची आर्थिक पिळवणूक.

- 2000 ते 2008 या दोन वेतन करारात बेसिक मध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही. केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला. करार संपल्यानंतर 350 रूपये काढून घेण्यात आले.

- 1995 पासून विविध भत्यात वाढ न करता 2008-2012 च्या वेतन करारात कपात करण्यात आली.

- 2008 पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचाऱ्यांना निम्मे भत्ते.

- 1995 पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना इतके वेतन होते. परंतु 1996 पासून मान्यताप्राप्त संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न केल्यामुळे प्रचंड तफावत निर्माण झाली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in