राऊत, खडसे समाज विघातक; असा झाला फोन टॅपिंगचा प्लॅन

मुंबई : शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या फोन टॅपिंगबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी या नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी त्यांची चौकशीही सुरू आहे. शुक्ला यांनी या नेत्यांसह अनेक काहींचे फोन टॅपिंग करण्यासाठी त्यांना समाज विघातक ठरवल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) दिलेल्या माहितीनुसार, संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांना समाज विघातक नमूद करून त्यांचे फोन टॅप करण्यात आले. गुप्तवार्ता विभागाने गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रातून हे समोर आले आहे. यामध्ये आणखी काही जणांची नावे असून त्यांनाही समाज विघातक म्हटलं आहे. या पत्रानंतरही गुप्तवार्ता विभागाला फोन टॅपिंगसाठी (Phone Tapping) परवानगी दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

गृह विभागाने परवानगी दिल्यानंतर एकनाथ खडसे यांचा फोन 67 दिवस तर संजय राऊत यांचा फोन 60 दिवस टॅप करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली. दरम्यान, रश्मी शुक्ला यांनी गृहखात्याची परवानगी घेताना आमचे नंबर देताना आम्ही समाज विघातक आहोत ड्रग पेडलर आहोत, माफिया आहोत, असं सांगून परवानगी घेतली. आमचे फोन टॅपिंग केले. यामध्ये मी, एकनाथ खडसे, नाना पटोले आहेत. आमचे फोन भाजपने टॅप केले, असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.

संजय राऊत अडचणीत

''न्यायव्यवस्थेत विशिष्ट विचारसरणीचे लोक आहेत, विशिष्ट पक्षाच्या लोकांनाच अटकेपासून संरक्षण मिळतंय.महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जामीन का मिळत नाही? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला होता. न्यायव्यवस्थेवर त्यांनी केलेली टीका त्यांना भोवणार आहे, कारण आता भारतीय बार असोसिएशनने (indian bar association) राऊतांच्या विरोधात अवमान याचिक दाखल केली आहे.

“न्यायव्यवस्थेवर कोणाचा दबाव आहे का? न्यायव्यवस्थेमध्ये विशेष अशी लोक बसवण्यात आलेली आहेत का? दिलासे देण्यासाठी ते कोणाच्या सूचनेनुसार काम करतायत का?,” असेही प्रश्न उपस्थित केले. “हे असच सुरु राहिलं तर या देशाचं स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था धोक्यात येईल,” असंही राऊत म्हणाले होते. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी संजय राऊत यांच्यासोबतच इतरांविरोधात जनहित याचिका इंडियन बार असोसिएशनने दाखल केली आहे. “उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींविरोधात खोटे, (प्रतिष्ठेला) कलंक लावणारे आणि अवमानजनक आरोप केल्याप्रकरणी” ही याचिका दाखल केली आहे.