कोर्टाच्या निर्णयानंतर 'मातोश्री'बाहेर शुकशुकाट...

पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली असून सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) याचिका फेटाळली आणि शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिल्याने आता पक्षचिन्ह, आणि खरी शिवसेना कुणाची हा निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे हा शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे शिवसेना (Shivsena) पक्षप्रमुखांच्या निवासस्थान 'मातोश्री'बाहेर शुकशुकाट बघायला मिळत आहे. (Matoshri, Latest News)

आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून थांबवले जावे, अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र ती आता सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. यामुळे शिंदे गटाला हा मोठा दिलासा मिळाला असून शिंदें गटाच्या वतीने या नर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, नुकतेच दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कवरील मैदान मिळाल्याने आनंदी असलेल्या शिवसैनिकांचा या निर्णयाने काहीसा हिरमोड झालेला दिसत आहे.

मुंबई महापालिकेसह राज्यभरात होऊ घातलेल्या अन्य निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रीय निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेणार हे बघाव लागणार आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत आणि शिवसेना कुणाची याबाबत काय निर्णय होतो. हे बघाव लागणार आहे.

दरम्यान, शिंदे हे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. मात्र त्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी आज केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले, अशी विचारणा कोर्टाने केली. निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही, असे निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं होते.

अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील,असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे काय असे घटनेमध्ये कुठेही नमूद नाही असेही कोर्टाने म्हटाने म्हटले आहे. आज वारंवार १० व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र अपात्रतेचा मुद्दा हा विधीमंडळाचा असून निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे, असे निरिक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे.

यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदेंच्या वकीलांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? असे ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असून पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, असे वकीलांनी म्हटले होते.