'राज्यातील ओबीसींना धोका देण्याचा सरकारचा प्रयत्न'; पंकजा मुंडेंचा गंभीर आरोप

Mahavikas Aghadi| Pankaja Munde| राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत
'राज्यातील ओबीसींना धोका देण्याचा सरकारचा प्रयत्न'; पंकजा मुंडेंचा गंभीर आरोप
Pankaja Munde|

मुंबई : राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणवरून या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होतील. यावर राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे राज्यातील ओबीसींचे लक्ष लागले आहे. (OBC Reservation news update )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. मी पूर्वीच एक भाष्य केले की ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे.हा निर्णय निराशा जनक आहे. हा निर्णय का झाला हे महत्वाचे आहे. आपण बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो म्हणून हा निर्णय झाला. अडीच वर्ष होऊनही राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा (OBC Reservation) डेटा तयार केला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) जाहीर करण्याचे आदेश दिले. हे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे. आता यातून मार्ग कसा काढणार आहात, ओबीसी आरक्षणाला हा धोका देण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.

 Pankaja Munde|
गणेश नाईकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा पण पोलिसांकडे रिव्हॉल्वर जमा करावे लागणार

ओबीसी आरक्षण हा काही फक्त भाजपासाठी आवश्यक विषय नाही. हा प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. पण राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर ओबीसींचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी दिला आहे. मुंबईत त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. राज्य सरकार मंत्रिमंडळात निर्णय घेणार का?याकडे माझं लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वेळ देऊन देखील तुम्ही डेटा दिला नाही. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा डेटा तयार केला नसल्याने दोन आठवड्यात आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांसमोर नव्या अडचणी निर्माण होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारूनही राज्य सरकार ओबीसींची सविस्तर आकडेवारी मांडू शकले नाही. त्यामुळे आज न्यायालयाने यासंदर्भातील अंतिम निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षण हा भाजपासाठीच नाही तर हा प्रत्येक पक्षामधल्या ओबीसींच्या भवितव्याचा विषय आहे. राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असेल ओबीसीचा दृष्टीकोन गंभीरपणे बदलल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकारला न्यायालयात बाजू मांडता आली नाही. म्हणून अडीच वर्ष काय केलं हा प्रश्न न्यायालय, जनता, विरोधक आणि ओबीसी विचारत आहेत. त्यांनी कितीही स्वतःची पाठराखण केली तरी त्यांनी ओबीसींची ही फसवणूकच आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.