आरक्षण नाही तर भरतीही नाही; पोलीस भरतीच्या निर्णयानंतर मराठा संघटना आक्रमक

मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना कोणत्याही प्रकारची भरती करु नये, अशी मागणी सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. यासाठी या मराठा संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) 20 हजार जागांसाठी पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्र पोलिस विभागात नोकरीचं स्वप्न पाहाणाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी हा निर्णय घेतला आहे. पण मराठा संघटनांनी याला विरोध करत आधी आरक्षण द्या मग भरती करा, असा इशाराच राज्य सरकारला दिला आहे. ''नो आरक्षण नो नोकर भरती! जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कुठलीही नवीन नोकर भरती करू नये, अशी मागणी या मराठा संघटनांनी केली आहे.

नो आरक्षण, नो भरती!!!जोपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कोणतीच भरती नको. ही महाराष्ट्रातील तमाम मराठ्यांनी घेतलेली भूमिका आहे. कळंब महामोर्चात देखील ती मागणी होती आणि पुढील सर्वच आंदोलने तसेच मोर्चांमध्ये ती प्रमुख भूमिका असणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आजच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. अन्यथा येत्या काळात तुम्हाला हा सर्व प्रकार जड जाईल.

हे सरकार असेल की मागचे सरकार दोन्ही लोकांनी ओबीसी आरक्षण बाबत ठाम भूमिका घेतली होती. आरक्षण पुन्हा मिळवून देईपर्यंत सरकार ने निवडणुका घेतल्या नव्हत्या. तशीच समान नैतिकता मराठा समाजा बाबत देखील सरकार ने ठेवावी ही माफक अपेक्षा. मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळ किती दिवस चालणार? असा सवाल या संघटनांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे. इतकेच नव्हे तर, सरळ पद्धतीने जर सरकार ऐकत नसेल तर मराठ्यांना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही मराठा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.