राणे म्हणतात, "हे पवार साहेबच करू शकतात"

मुंबई : पुण्याजवळील कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाच्या (Koregaon Bhima Case) चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता. या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे आहेत. या आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलावलं आहे.

पाच मे रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. त्यापूर्वी पवारांनी आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या घटनेविषयी आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. यावर भाजपचे नेते निलेश राणे (nilesh rane) यांनी टि्वट करीत पवारांना टोला लगावला आहे.

कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगासमोर ११ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी म्हटले होते की, “कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनाक्रमबद्दल माझ्याकडे व्यक्तिगत माहिती नाही. परंतु, या घटनेच्या अनुषंगाने भादंवि आणि फौजदारी दंड संहितेत काही कायदादुरुस्ती होणे आवश्यक आहे, असे मला सुचवावेसे वाटते.”

त्यावर निलेश राणे आपल्या टि्वटमध्ये म्हणतात, "पवार साहेबांनी भीमा कोरेगाव कमिशनला पत्र लिहिलं आहे. ज्यामध्ये sedition देशद्रोह कायदा ब्रिटिश काळातला आहे, हा कायदा भारतीय नागरिकांच्या विरोधात ब्रिटिश वापरायचे म्हणून अशा कायद्याची गरज नाही असा उल्लेख त्यांनी केला आहे. पण त्यांच्याच MVA सरकारने राणांना हाच कायदा लावला. हे पवार साहेबच करू शकतात."

कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार हा संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं विधान शरद पवार यांनी केले होते. त्यानंतर अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

"या घटनेमागे कोणताही राजकीय अजेंडा किंवा हेतूविषयी माझे कुणावरही आरोप नाहीत," असंही पवारांनी स्पष्ट केलं आहे या प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी राजद्रोहाच्या कायद्यासह इतर अन्य कायद्यांमध्येही सुधारणा सुचवल्या आहेत. या प्रकरणात लावलेल्या विविध कलमांबाबत त्यांनी बदल सुचवले आहेत. कायद्यांमध्ये नेमके कोणते बदल करावेत, याबाबत त्यांनी भाष्य केलं आहे.