शिवसेनेवर कुरघोडी; मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची `एसीबी`मार्फत चौकशी

मुंबई : मुंबई महापालिकेवरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शिवसेना (Shivsena) पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक (ACB) विभागमार्फत चौकशी जाणार असल्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. त्याच बरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून कालबद्ध चौकशी केली जाईल, असे जाहिर केले. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली.

सूडभावनेने कोणावरही कारवाई होणार नाही, तसेच दोषी असेल त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असे शिंदे म्हणाले. पालिकेची नवी प्रभाग रचना चुकीची आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. २०२१ ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यसंख्येत वाढ करणे योग्य ठरेल, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली.

विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्यावरील चर्चेदरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका मांडली. २२ ऑगस्ट २०२२ मधील आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. उद्याच निवडणुका असल्याप्रमाणे घाई का केली जात आहे? अशी विचारणा ठाकरेंनी केली. काही लोकांना निवडणुकीची भीती वाटत आहे, असा टोलाही त्यांनी शिंदे गटाला लगावला. सर्व काही घटनाबाह्य करायचे आहे का? सरकार घटनाबाह्य असेल तर त्यावर काही बोलणार नाही, असेही ते म्हणाले.

यावर उत्तर शिंदे म्हणाले, 'दर १० वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी होते. त्यानुसार प्रभागाचे क्रमांक वाढवले जातात. २० टक्क्यांच्या लोकसंख्येला आपण सहा प्रभाग वाढवले, ३.८ टक्के लोकसंख्येला नऊ प्रभाग वाढवले, ही विसंगती आहे. मुंबई पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात ८९२ तक्रारी करण्यात आल्या, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मिळाला असतानाही इतकी घाई का? असे विचारत आहे. मात्र, चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा आरोप केला जात आहे. वकिलांनी योग्य माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आपण कायद्याविरोधात जाऊन कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे सांगत शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचून दाखवला.

२२ नोव्हेंबर २०२१ ला न्या. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२० पूर्वी अस्तित्वात असणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम कायम राहील असे सांगितले. त्यावेळी २२७ प्रभाग होते. यानुसार, पूर्वीच्या निवडणुकीमधील प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्याचे प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकारही कायम ठेवले. नगरपालिका, महापालिकांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन १० मार्च २०२२ मध्ये असणाऱ्या परिस्थितीनुसार निवडणूक घ्याव्या लागतीत. म्हणजेच जनगणनेच्या आधाराविना करण्यात आलेली नवीन प्रभागरचना व प्रभाग संख्येतील वाढ सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्वीकारलेली नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले.

तसेच शिंदे म्हणाले, मी नगरविकास मंत्री होतो. तरी घोरणात्मक निर्णय हा सामुहिक जबाबदारी असते. त्यामुळे जे चुकीचे आहे ते दुरुस्त करावे लागेल. विरोधातील काहींचीही तक्रारी आहेत. त्यांच्या मनातील भावना मी बोलून दाखवत आहे, असा टोला यावेळी शिंदेंनी लगावला. आपण कोणतेही बेकायदेशीर काम करणार नाही, असे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले. तसेच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना बरोबर आहेना असे विचारताच सभागृहात एकच हशा पिकला.

घटनेच्या विरोधात सरकार स्थापन केले, असे काही म्हणत आहे. दररोज सकाळी ९.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करायचे, असा टोला त्यांनी शिवसेनेला लगावला. लोकशाहीत क्रमांकाला महत्त्व असते. बहुमताच्या नियनामुसार आम्ही काम करत आहोत. या देशात लोकशाही, कायदे, नियम आहे. आम्ही त्याच्या विरोधात गेलेलोच नाही आहोत. आमच्याकडे भक्कम बहुमत आहे. ते वाढत चालले आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले. आम्ही कशाला घाबरु. सर्वोच्च न्यायालयात, उच्च न्यायालयाच्या घटनेतील तरतुदीनुसारच निर्णय घेतात. आम्ही घटनाबाह्य कृती केली नाही, यामुळे सर्वांची अडचण होत आहे, असे शिंदेनी सांगितले.