नितेश राणे यांचा फैसला गुरूवारी; राज्य सरकारनं पुन्हा दिली ग्वाही

मुंबई : शिवसेनेचे कार्यकर्ते संतोष परब हल्लाप्रकरणात भाजपचे आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी राणे यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी राणे यांना या प्रकरणात गोवल्याचा आरोप त्यांच्या वकिलांनी केला. आता या प्रकरणाचा फैसला गुरूवारी होणार आहे.

नितेश राणे यांच्या जामीनावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना अटक करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे राणे यांना पुन्हा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. गुरूवारी दुपारी एक वाजता जामीन अर्जावर निर्णय दिला जाऊ शकतो. अटकेची टांगती तलवार असल्याने नितेश राणे मागील काही दिवसांत अज्ञातवासात असल्याचे सांगितले जात आहे.

राणे यांचा जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. राणे यांच्याशी संबंधित एका व्यक्तीला या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने जामीनावर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अटक करू नये, अशा सुचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार सरकारनेही न्यायालयात ग्वाही दिली आहे.

दरम्यान, सुनावणीवेळी राणे यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील नितीन प्रधान युक्तिवाद केला. ही घटना 18 नोव्हेंबर रोजी घडली होती. त्यानंतर दिलेल्या तक्रारीवरून दोन्ही बाजूंना कणकवली पोलीस स्थानकांत बोलावलं होतं. चार तासांच्या चौकशीनंतर त्यांनी सोडून देण्यात आलं. विधानभवन परिसरात कॅट कॉलिंग प्रकार घडला होता. ते जिव्हारी लागल्याने राणे यांना हल्ला प्रकरणात गोवण्यात आलं, असा दावा प्रधान यांनी न्यायालयात केला.

नितेश राणे यांना धडा शिकवणार, असे शिवसेनेचे (Shiv Sena) नेते म्हणाले होते. हल्लेखोराचे विधान म्हणजे ते प्राणघातक हल्ल्यामध्ये गुंतलेले आहेत असे होत नाही. त्यांना बँकेच्या निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी षडयंत्र रचण्यात आले होते. हल्ल्यानंतर खूप उशिराने गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी बाजू प्रधान यांनी न्यायालयात मांडली.