मुंबै बँके निवडणुकीत दरेकरांना दणका ; कोट्यधीश दरेकर 'मजूर' कसे?

मुंबई : जानेवारी महिन्यात मुंबै बँकेच्या (Mumbai Bank Election) संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी मुंबै बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी हा अर्ज मजूर संस्था प्रवर्गातून दाखल केला आहे. त्यांचा अर्जावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

यापूर्वीही दरेकर(Pravin Darekar) मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच बँकेवर अध्यक्ष निवडून आले होते. आताही त्यांनी मजूर संस्थेमार्फत मुंबै बँक निवडणुकीसाठी अर्ज भरला आहे. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला असून दरेकर त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने दरेकर यांना सहकार विभागाने नोटीस बजावली आहे. 'या नोटिशमध्ये 'आपण मजूर आहात की नाही,' अशी विचारणा करण्यात आली आहे. दरेकर यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता २ कोटी ९ लाख रुपये असल्याचे दाखवले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते म्हणून दरेकर यांना २ लाख ५० हजार मानधन मिळत आहे.

''प्रवीण दरेकर प्रथमदर्शनी मजूर असल्याचे दिसून येत नाही,'' असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मजूर संस्थेच्या नियमानुसार मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारिरीक श्रमाचे काम करणारा व्यक्ती असून तिचे उपजीविकेचे साधन मजुरीवर अवलंबून असले पाहिजे. याबाबत प्रविण दरेकर यांना २१ डिसेंबर रोजी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात येऊन म्हणणे मांडण्याबाबत नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे.

कोट्यवधींची संपत्ती असलेले प्रवीण दरेकर 'मजूर' कसे ठरु शकतात, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. गेली अनेक वर्षे दरेकर हे बँकेचे अध्यक्ष असून मजूर या वर्गातूनच ते निवडून येत आहेत. यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे याठिकाणी नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असूनही वर्षानूवर्षे हा प्रकार सुरुच आहे. सहकार सुधार पॅनेलचे अंकुश जाधव, संभाजी भोसले यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे याविषयी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे मजूर प्रवर्गातील अर्ज बाद झालाच तर प्रवीण दरेकर यांच्यासाठी नागरी बँकांच्या वर्गवारीतूनही संचालकपदासाठी अर्ज भरण्याचा पर्याय खुला असेल.

''प्रवीण दरेकर कोणत्या अंगाने मजूर वर्गात मोडतात, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. मजुरीचे काम न करणाऱ्या सभासदांना संस्थेतून काढून टाकण्यात यावे,'' असे आदेशही उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार नवी मतदार यादी तयार होणेही अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात तशी कोणतीही काळजी घेतली जात नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.