Sanjay Raut : हक्कभंग नोटिशीला राऊतांचे सडेतोड उत्तर ; 'हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव...'

MP Sanjay Raut Reply to Rights Infringement Notice : ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी विधीमंडळाबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळ झाला होता.

राऊतांवर याप्रकरणी हक्कभंग आणला आहे. या हक्कभंगाच्या नोटीशीला राऊतांनी आज (सोमवारी) उत्तर दिले. विधीमंडळाच्या प्रधान सचिवांना राऊतांनी याबाबत पत्र पाठवलं आहे.

"विधीमंडळ हे चोरमंडळ आहे", असे विधान संजय राऊत यांनी पत्रकारांनी बोलतांना केले होते. यावरुन राऊतांवर चौफेर टीका करण्यात आली होती. त्यांच्या या विधानावर भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेत विधीमंडळात हक्कभंगही आणण्यात आला होता.

आज राऊतांनी एका पत्राद्वारे त्याला उत्तर दिले आहे. राऊतांनी या पत्रात हक्कभंग समितीच्या सदस्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. "हक्कभंग समितीतील सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. माझ्याविरोधात हक्कभंग आणणं हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे," असे राऊतांनी या पत्रात म्हटलं आहे. "मी विधिमंडळाचा अवमान केलेला नाही, माझं वक्तव्य तपासा," असे राऊतांनी म्हटलं आहे.

राऊत आपल्या पत्रात म्हणतात..

विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही. तरीरी माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्यास हरकत नाही. पण माझे विधान नेमके काय होते ते पहा.

"सध्याचे डुप्लिकेट शिवसेनेचे मंडळ हा विधिमंडळनसून चोरमंडळ आहे." असे माझे विधान १ मार्चच्या कोल्हापुरातील सर्वच वर्तमानपत्रात ठळकपणे प्रसिद्ध झाले म्हणजेच मी विधान मंडळास चोरमंडळ म्हटले नसून एका फुटीर गटापुरताच तो उल्लेख आहे.

या चोरमंडळातील सदस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यापैकीच काहीजण हक्कभंग समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर हक्कभंग समिती उद्या घटनाबाह्य ठरू शकते. विधिमंडळाचे हसे होऊ नये म्हणूनच मी हे परखड सत्य मांडले.

बाकी विधिमंडळात कोणत्याही चोरमंडळास स्थान असू नये हे लोकशाहीचे संकेत व परंपरा आहे. मी त्या परंपरेचे पालन करणारा एक नागरिक आहे.

महाराष्ट्रात सध्या एक वादग्रस्त, बेकायदेशीर व संपूर्णतः घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर विराजमान झाले आहे. सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी संपली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हक्कभंग समितीतील काही सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.