'विद्यमान आघोरी सरकारकडून आततायीपणाचा निर्णय!'

अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांची शिंदे सरकारवर टीका
Amol Mitkari
Amol Mitkari sarkarnama

मुंबई : शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) मोठा झटका दिला आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णय बदलण्याचा धडाका सरकारने सुरूच ठेवला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन निर्णय बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी शिंदे सरकारव टीका केली आहे.

या संदर्भात मिटकरी यांनी ट्वीट केले आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये मिटकरी म्हणाले ''विद्यमान आघोरी सरकारकडून आततायीपणाचा निर्णय. थेट सरपंच देणे हा एक अयशस्वी प्रयोग असुन ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार निवडून आलेल्या सदस्यांनीच सरपंच उपसरपंच निवडुन देणे योग्य आहे. तीच खरी लोकशाही आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून लोकशाहीचा खुन'' असा आरोप मिटकरी यांनी केला आहे. तसेच लोकशाही वाचवा असा हॅश्टॅग त्यांनी वापरला आहे. त्या सोबतच ''तुम्ही आम्हाला निवडुण द्या, आम्ही ५० कोटीला विकले जाऊ, धंदा,'' असे व्यगंचित्रही त्यांनी पोस्ट केले आहे.

Amol Mitkari
प्रत्येक आमदाराची ५० हजार कार्यकर्ते आणण्याची ताकद ; आम्हाला शक्तीप्रदर्शनाची गरज नाही..

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिला होता. मात्र, ठाकरे सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले होते. त्यावर भाजपकडून जोरदार टीकाही करण्यात आली होती.

त्यानंतर आता शिंदे सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने होणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेतली जाईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

Amol Mitkari
मुख्यमंत्र्यांनी थोड ठाण्याच्या पुढेही यावं, खड्डे पहावे!

जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in