'भोसरी' प्रकरणात मंदाकिनी खडसेंना न्यायालयाचा मोठा दिलासा
Eknath Khadsesarkarnama

'भोसरी' प्रकरणात मंदाकिनी खडसेंना न्यायालयाचा मोठा दिलासा

भोसरी प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना न्यायालयाने दिला दिला आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयाने तृर्तास अटक नकरण्याचे निर्देश ईडीला दिले आहेत. भोसरी जमीन व्यव्हार घोटाळा प्रकरणात मंदाकिनी खडसे आरोपी आहेत.

सत्र न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॅारंट विरोधात खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने काही अटी शर्तींवर मंदाकिनी खडसेंना यांना तूर्तास अटक नकरण्याचे निर्देश ईडीला दिले आहेत. 17 ऑक्टोबर ते 29 नोव्हेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश मंदाकीनी खडसे यांनी दिले आहेत. तसेच दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

Eknath Khadse
मोदींच्या नावावर मते मिळण्याची गॅरंटी नाही! केंद्रीय मंत्र्याने टाकला बॉम्ब

दरम्यान, याच प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, खडसे न्यायालयात हजर होऊ शकले नाही. खडसेंची सर्जरी झाली असून ते सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये भर्ती आहेत. अजूनही काही दिवस ते रुग्णालयातच राहणार आहेत. असे खडसे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच न्यान्यालयात हजर रहन्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. न्यायालयाने खडसे ह्याना हजर राहण्यासाठी वेळ दिला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी खडसे यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती.

Eknath Khadse
अजितदादांकडून शिवसेनेला दे धक्का; बारणेंच्या विश्वासू सहकाऱ्याचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

खडसे यांच्या पत्नी आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद केली. एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले असून हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.

Related Stories

No stories found.