केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मोठं गिफ्ट; तब्बल 'एवढे' कोटी मिळाले

Devendra Fadnavis: केंद्र सरकारकडून राज्यांना तब्बल ५० वर्षांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना आखण्यात आली आहे, त्यामधून यावर्षी महाराष्ट्राला तब्बल सहा हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.२५ नोव्हेंबर) दिल्लीत बैठक पार पडली. यावेळी महाराष्ट्राच्यावतीने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत तसेच या योजनेची माध्यमांना फडणवीसांनी माहिती दिली.

फडणवीस म्हणाले, ''राज्यांना तब्बल ५० वर्षांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना केंद्र सरकार आणत आहे. त्यामधून या वर्षी महाराष्ट्राला सहा हजार कोटी रुपये मिळालेत, तर आणखी ३००० कोटी रुपयांची मागणी महाराष्ट्राच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्तरावर याविषयी योजना आणण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे'', असं त्यांनी सांगितलं.

''राज्याला २००० कोटी रुपयांचा जीएसटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. तर आत्तापर्यंत जीएसटीचा संपूर्ण निधीही मिळालेला आहे. याबरोबरच सीएजी ऑडिट झाल्यावर आणखी १३,००० कोटी रुपये मिळणार आहेत. पूरक पोषक आहाराचे दर २०१७ चे आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये देखील वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे''.

''सर्वात महत्वाचं म्हणजे सततचा पाऊस हा देखील एनडीआरएफच्या निकषात यावा, तसेच अर्थसंकल्पात लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी सवलती देण्यात याव्यात, येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये एमएसएमईसाठी क्षेत्राला भविष्य निर्वाह निधीसाठी अनुदान मिळाल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यास मदत होईल'', असं फडणवीसांनी सांगितलं.

दरम्यान, निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीचे आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. यावेळी व्याजमुक्त कर्ज देण्याच्या योजनेबाबत केंद्र सरकारचे फडणवीसांनी आभार मानले.