पालिका, ZP निवडणुका कधी होणार? : याचे उत्तर मिळण्यासाठी चार दिवस थांबा

मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies election in Maharashtra) निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नसल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून (State Election commission Maharashtra) सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला असून त्यावर १७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. (Supreme court local bodies election in Maharashtra)

राज्यातील महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास पावसाळ्यानंतर दोन टप्प्यात या निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी न दिल्यास भरपावसात निवडणुका घेण्याची कसरत राज्य निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीने वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करू. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे आमच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी विनंती आयोगाने या अर्जात केली आहे.

दरम्यान, राज्याचा एम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम यासाठी नेमण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाकडून काम सुरू आहे. न्यायालयाने निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यास परवानगी दिल्यास ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्टवर आयोगाचा अहवाल टिकल्यास आपोआपच निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत.

राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यग्र असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.