महाराष्ट्रात हरयाणाची पुनरावृत्ती होणार? मंत्रिमंडळाचा मुद्दा गेला होता सर्वोच्च न्यायालयात!

मुंबई : राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सध्या जोरदार राजकारण तापलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेऊन पंधरा दिवस उलटले तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून राज्यघटनेतील कलम 164-1A चा आधार घेत सरकारला धारेवर धरले जात आहे. असाच मुद्दा हरयाणातील मंत्रिंमडळ विस्ताराबाबतही उपस्थित होऊन सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहचला होता. याबाबत कायदेतज्ज्ञांकडून महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने उहापोह केला जात आहे. (Cabinet Expansion News)

राज्यघटनेच्या कलम 164-1A तील तरतुदीनुसार राज्य मंत्रिमंडळात विधिमंडळातील सदस्य संख्येच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त असून नये आणि किमान 12 मंत्री असणे आवश्यक आहे. त्याताच आधार घेत संजय राऊतांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे.

पुण्यातील विधिज्ञ असिम सरोदे यांनी याबाबत बोलताना हरयाणातील मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणाची माहिती दिली. ते म्हणाले, 2008 मध्ये हरयाणातील असंच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं होतं. त्यावेळी हरयाणाच्या मंत्रिमंडळात दहा जण होते. त्यावेळी 164 1A नुसार बारा जणांपेक्षा कमी मंत्रिमंडळ आहे म्हणून ते बेकायदेशीर ठरते असं नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

पण त्यावेळी एक मुद्दाही उपस्थित झाला होता की, ते केवळ एक किंवा दोन लोकं नाही. नऊ जण असल्याने मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नाही, असं म्हणू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राबाबत पाहिले तर मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त केवळ एकच मंत्री आहेत. तेच दोघेजण कारभार पाहत आहेत. महाराष्ट्रातील सगळ्या राजकीय घडामोडींचा घटनाक्रम पाहिला तर हा संविधानाशी केलेला फ्रॉड आहे, असं सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.

निर्णय घेणं बेकायदेशीर नाही

मंत्रिमंडळ हे एकट्याचं किंवा दोघांचं असू शकत नाही. घटनेतील तरतुदीकडे व्यापक अर्थाने पाहिले तर कमीत कमी बारा मंत्री असलेच पाहिजेत. तरतुदींचा अर्थ काढला तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यंमत्र्यांनीच मंत्रिमंडळ चालविणे हे घटनाबाह्य आहे, असं आतातरी आपल्याला दिसते. पण त्यांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर म्हणता येणार नाहीत. निर्णय अनियमित म्हणता येतील. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ते नियमित करता येतील, असंही सरोदे यांनी सांगितले.

राज्यपालांनी प्रश्न उपस्थित करायला हवा

तरीही बारापेक्षा कमी मंत्री असल्याने याबाबत राज्यपालांनी प्रश्न विचारायला हवा. मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याबाबत ते विचारणा करतील की नाही, याबाबत प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही वेळ लागत असेल तर कालावधीबाबत राज्यपालांना पत्र दिलं पाहिजे. पण तसं पत्रही दिल्याचं दिसत नाही. अर्थातच हा घटनात्मक क्लिष्टतेचा मुद्दा महाराष्ट्रातील राजकारणातील सर्व घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत मांडला जाऊ शकतो.